एका तासात दिले जातीचे प्रमाणपत्र; समितीला दंड

ठाणे प्रादेशिक जात पडताळणी समितीच्या कारभाराचे वाभाडे काढत उच्च न्यायालयाने आदिवासी विद्यार्थ्याला एका तासात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

मुंबई : ठाणे प्रादेशिक जात पडताळणी समितीच्या कारभाराचे वाभाडे काढत उच्च न्यायालयाने आदिवासी विद्यार्थ्याला एका तासात जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, समितीने संध्याकाळी चार वाजता मुलाला न्यायालयातच जात वैधता प्रमाणपत्र देत न्यायालयाकडे दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, ती न स्वीकारता समितीला हलगर्जीबद्दल एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. कल्याणच्या नारायण गणेश खैरनार याच्या मदतीला उच्च न्यायालय धावून आले. नारायणने अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे एमबीएसाठी अर्ज केला. ज्यांनी आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला आहे, परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र जोडले नाही, अशांना ते आॅनलाइन अपलोड करण्याची मुदत २८ जूनला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत होती. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ठाकर जमातीच्या नारायणने ठाणे समितीकडे ३१ आॅगस्ट २०१६ ला अर्ज केला होता. पण काल संध्याकाळी त्याचा अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे त्याला धक्का बसला होता.


याच समितीने २००३ मध्ये नारायणचे वडील गणेश व त्याचा काका हेमंत यांना प्रमाणपत्र दिले होते. निराश नारायणने अ‍ॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्याशी संपर्क साधला. अ‍ॅड. मेंदाडकर व त्यांचे ज्युनिअर धनाजी यांनी एका रात्रीत याचिकेचा मसुदा तयार केला. आज सकाळी याचिका खंडपीठापुढे नमूद केली. याचिकेतील मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने सुनावणी दीड वाजता ठेवली. जात पडताळणी समितीच्या सवयीवर याच खंडपीठाने अनेक वेळा ताशेरे ओढले आहेत. याचीच पुनरावृत्ती नारायणच्या बाबतीत केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

जात वैधता प्रमाणपत्र न देऊन माझ्यावर एकप्रकारे अन्यायच करण्यात आला. मात्र, मला जलदगतीने न्याय दिल्याने मी न्यायालयाचे आभार मानतो. मला जो आनंद झाला आहे, तो अवर्णनीय आहे. - नारायण खैरनार