सभापतींनी नाकारले एक कोटी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमासाठी दीड कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना महापालिका प्रशासनाने केवळ एक कोटी रुपये देऊ केल्याने ही रक्कम परिवहनचे भाजपा सभापती सुभाष म्हस्के यांनी नाकारली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमासाठी दीड कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना महापालिका प्रशासनाने केवळ एक कोटी रुपये देऊ केल्याने ही रक्कम परिवहनचे भाजपा सभापती सुभाष म्हस्के यांनी नाकारली आहे. एक कोटी रुपये घेऊन कामगारांचे पगारही निघणार नाहीत. मग, एक कोटी रुपये घेऊन करू काय, असा सवाल त्यांनी केला आहे. महापालिका ही परिवहनची मातृसंस्था आहे. तिच्या मनात परिवहनविषयी अनास्था आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत आहेत. मात्र, परिवहन कर्मचाºयांचा सप्टेंबर व आॅक्टोबरचा पगार थकला आहे. त्यामुळे परिवहन कर्मचाºयांची दिवाळी अंधारात आहे.
महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी महापालिका कर्मचाºयांना दिवाळीनिमित्त १३ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर केले. त्यापैकी पहिला हप्ता आठ हजार रुपये व दुसरा हप्ता पाच हजार रुपये आहे. सुरक्षा कर्मचाºयांच्या मते मागच्या वर्षीची दुसºया हप्त्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती यंदा होणार असेल, तर ती कामगारांची चक्क फसवणूक आहे. परिवहन उपक्रमास दरमहिन्याला कामगारांचा पगार देण्यासाठी एक कोटी ३५ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. परिवहनला महिन्याला एक कोटी ७५ लाखांची आर्थिक तूट आहे. ही तूट भरून काढणे परिवहनला शक्य नाही. महापालिकेकडून परिवहनला दीड कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यांनी सुधारित दीड कोटींचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यावर, आयुक्तांनी अद्याप निर्णय केलेला नाही. परिवहनचा कोणताही विषय आयुक्तांकडे घेऊन गेल्यास त्यावर ते चर्चा न करता केवळ फोनवर बोलतात, असा आरोप म्हस्के यांनी केला. केंद्रात व राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. मात्र, भाजपाच्या सभापतीला आयुक्तांकडून ज्या प्रकारची वागणूक दिली जाते, त्यावरून आयुक्तांना भाजपाचे भय वाटत नाही, असा टोला म्हस्के यांनी लगावला.
नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमाला महिनाकाठी साडेसहा कोटी रुपयांच्या तुटीची भरपाई देते. ठाणे महापालिकेकडून परिवहनला साडेपाच कोटी रुपये महिन्याला दिले जातात. त्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवली महापालिका काहीच मदत करत नाही, याकडे म्हस्के यांनी लक्ष वेधले.
महापालिकेच्या अधिकाºयांच्या मोटारींना व कचरावाहक गाड्यांना परिवहनकडून डिझेल पुरवले जाते. परिवहनच्या गाड्यांना केवळ महिन्याला ९० लाखांचे डिझेल लागते. उर्वरित डिझेल हे महापालिकेच्या वाहनांना लागते. त्याचे पैसे महापालिकेकडून परिवहन उपक्रमाला दिले जात नाहीत.
परिवहनने ३८ कोटींची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यापैकी केवळ १४ कोटी २५ लाख रुपये देण्याचे महापालिकेने मान्य केले. मंजूर केलेल्या १४ कोटी २५ लाखांपैकी आतापर्यंत सात कोटी ६० लाख रुपये परिवहनला महापालिकेने दिले आहेत. या आठमाही अर्थसंकल्पात सात कोटी ६० लाखांपैकी एक कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले आहेत. त्यामुळे परिवहनच्या वाट्याला केवळ सहा कोटी ६० लाख रुपयेच आले आहेत. कामगारांना परिवहनकडून दोन कोटी २५ लाख रुपयांची थकबाकी देणे आहे. कामगारांचा पगारच वेळेवर होत नसल्याने कामगारांचे एलआयसी, पतपेढी आणि भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते परिवहनकडून भरले गेलेले नाही.
खाजगीकरणाविषयी टाळाटाळ
परिवहन उपक्रमाच्या आर्थिक घसरगुंडीची गाडी रुळांवर येत नसल्याने स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी परिवहनचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाईल, अशी तंबी दिली होती. त्यानुसार, परिवहन व्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी खाजगीकरणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव तयार करून दीड महिना उलटला, तरी त्यावर चर्चा करण्यास आयुक्तांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. तसेच ९० बसगाड्या रॉयल्टीतत्त्वावर चालवण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यालाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
केडीएमटीचे बँक खाते सील? आरोग्य विम्याचे पैैसे थकवले
कल्याण : सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेचे हप्ते थकवल्याप्रकरणी संबंधित विभागाने केडीएमटीचे बँक खाते सील करावे, असे पत्र दिल्याने खळबळ उडाली आहे. परंतु, या योजनेचा लाभ घेत नसल्याचा दावा केडीएमटी प्रशासनाने केला आहे. याप्रकरणी संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांशी चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती केडीएमटी व्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी दिली. केडीएमटीची दोन ते तीन बँक खाती आहेत. त्यातील एका बँक खात्याला आरोग्य विमा योजना विभागाने पत्र पाठवून व्यवहार स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे. २००२ पासून या योजनेचे हप्ते थकवले गेले आहे. थकीत रक्कम ७१ लाखांच्या आसपास असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, या योजनेचा आम्ही कोणताही लाभ घेत नसल्याचे केडीएमटी प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आमच्या महापालिकेची रुक्मिणीबाई आणि शास्त्रीनगर, अशी दोन रुग्णालये आहेत. तेथून वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेत असल्याने हप्ते भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्टीकरण उपक्रमाने दिले आहे. याबाबत सोमवारी उपक्रमाला यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यास विभागाने सांगितल्याचे सूत्रांनी सांगितले.