१२० कोटी वसुलीचे आव्हान; गौणखनिज स्वामित्वधनाचे उद्दिष्ट

रेतीउपशासह दगडखाणी बंद

- नारायण जाधव 

ठाणे : रेतीउपसा आणि दगडखाणी बंद असल्याने महसूल व वनविभागाने २०१८-१९ या वर्षाकरिता दिलेले १२० कोटी रुपये रॉयल्टीवसुलीचे उद्दिष्ट कसे गाठायचे, असा प्रश्न ठाणे जिल्हा प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
तिजोरी रीती असल्याने महसूल विभागाने राज्यातील सहा प्रशासकीय विभागांना गौणखनिजांच्या उत्खननापासून २४०० कोटी रुपये रॉयल्टीवसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. यात कोकण विभागाला ५१६ कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून यात ठाणे जिल्ह्याला १२० कोटी, पालघर ८० कोटी, रायगड १३० कोटी, तर मुंबई शहर २५ कोटी आणि उपनगर जिल्ह्यासाठी ६१ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. रत्नागिरी ५५ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ४५ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. ठाणे आणि रायगडसह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात दगडखाणी आहेत. रेतीउपसाही मोठ्या प्रमाणावर चालतो. याच विभागात विशेषत: एमएमआरडीए क्षेत्रात रस्ते, मेट्रो प्रकल्पांसह अनेक बिल्डरांचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचीही कामे सुरू आहेत. त्यासाठी कोकणात पायाभरणीसाठी खोदकाम करण्यात येत असून मातीचे उत्खनन करण्यात येत आहे.

ठाण्यासमोर पर्यावरणवाद्यांच्या अडचणी
पर्यावरणवादी संस्था, हरित लवादाच्या निर्बंधामुळे ठाणे जिल्ह्यात रेतीउत्खनन बंद आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा अर्थात नवी मुंबई क्षेत्रातील दगडखाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत.
यामुळे रेती आणि बॉक्साइट या प्रमुख दोन गौणखनिजांपासूनच्या रॉयल्टीपासून मिळणारा मोठा महसूल मिळेनासा झाला आहे.
यामुळे शासनाने निश्चित केलेले १२० कोटी रुपये महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट कसे गाठायचे, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे.

विकासकामांमुळे रायगडचा मार्ग सोपा
रायगड जिल्ह्यात सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी डोंगर कापण्यापासून धावपट्टीची भरणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रेती, खडी, मातीचा वापर करण्यात येत आहे. शिवाय, अनेक विकासकांचे मोठमोठे प्रकल्प त्या भागात आकार घेत आहेत. जेएनपीटीचा विस्तार होत असल्याने त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गौणखनिजांचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यास दिलेले १३० कोटींचे उद्दिष्ट ठाण्याच्या तुलनेत सोपे होणार आहे.

शासनाने दिलेले १२० कोटींचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासन कोणत्याही परिस्थितीत साध्य करीलच, किंबहुना ते जास्त वसूल करण्याचा प्रयत्न राहील.’’
- डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी