अनिष्ट परंपरा हेच संविधानापुढील आव्हान- मुक्ता दाभोलकर

संविधानाची मूल्ये मानणारा समाज घडविण्याची गरज

डोंबिवली : आपल्या समाजात, जातीच्या काही परंपरा आहेत. तोच कायदा आहे, अशी समजूत आहे. त्यामुळे त्या परंपरा तोडणाऱ्याला भावकी शिक्षा सुनवते. हेच भारतीय संविधानासमोरील मोठे आव्हान आहे, असे मत अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीच्या कार्यकर्ता मुक्ता दाभोलकर यांनी व्यक्त केले.

‘अनुभूती संस्थे’ने संविधानावर आधारित स्पर्धा घेतली होती. त्याचा पारितोषिक वितरण समारंभ डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर सभागृहात मंगळवारी झाला. यावेळी दाभोलकर बोलत होत्या. यावेळी कवी व स्तंभलेखिका दिशा शेख, युवा कार्यकर्त्या आरती कडे, संस्थेच्या दीपा पवार उपस्थित होत्या.

दाभोलकर म्हणाल्या, ‘संविधानाचा आधार घेऊन अनेक गोष्टींचा उच्चार तुम्ही समाजात करू शकता. या समाजातील अनेकांना आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणे गुन्हा वाटतो. गावकीतील लोकांना माणसाच्या आयुष्यातील सर्व गोष्टींचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे, असे वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत आधार आहे, तरीही लोक त्याला विरोध करतात. आपल्याला सर्वांना संविधानाचा आधार घेऊनच या आव्हानाला तोंड द्यायचे आहे.’

दाभोलकर यांनी सांगितले की, ‘मुलामुलींना आयुष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, हे संविधानाच्या आधारावर सांगायचे आहे. संविधानाची मूल्ये मानणारा समाज घडविण्याचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. संविधानातील शब्द गूढ व गंभीर आशय घेऊन आलेले आहेत. कलम २१ च्या नव्याने कायदा आला तेव्हा भिन्न लिंग व्यक्तींनी लग्न करायचे, असे कायदा होता. पण समलैंगिकतेला मान्यता कशी मिळाली? एखाद्या व्यक्तीने जगायचे ते आपल्या इच्छेनुसार. त्यामुळे हा कायदा बदलला गेला. ब्रिटिशांनी समलैंगिकतेचा कायदा ठरविला होता. त्यांच्याकडे हा रद्द झाला. तो जुना कायदा भारतात सुरू होता. १९९३ मध्ये उन्नीकृष्णनविरोधात मद्रास अशी एक केस झाली तर त्यात शिक्षण मिळाले तर सन्मानाने जगता येईल, असे सांगितले. त्यानंतर भारतात २००९ मध्ये ‘राईट टू एज्युकेशन’ हा कायदा आला. त्यात ही ० ते ६ आणि १४ वर्षांपुढील मुलांचे शिक्षण त्यात येत नाही. १७ वर्षांची लढाई संविधानातील एक मूल्य प्रत्यक्षात येण्यासाठी आली.’
दाभोलकर म्हणाल्या, ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महिलांना ३० टक्के आरक्षण मिळाले. आज ते ५० टक्के आहे. ज्यांना देशाच्या सत्तेत वाटा नव्हता त्यांना कायदेशीर वाटा संविधानातून निर्माण झाला. सत्तेवर आलेल्या माणसाने ही सत्ता राबविण्यासाठी सक्षम बनणे, ही पुढील सामाजिक चळवळीची जबाबदारी आहे. संविधानाचा मोठेपणा बाबासाहेबांच्या संविधानाचा अवलंब करू इच्छिणाºयांच्या मोठेपणावर आहे. संविधाननुसार देश चालतो, याचा उच्चार झाला पाहिजे. कारण परंपरेचा पगडा आपल्या देशात आहे. राजस्थानात एक स्त्री सतीबंदी कायद्यानंतर सती गेली. कायदा अस्तित्वात असूनही त्यांची अमंलबजावणी करणे कठीण असते. फक्त कायदा झाल्याने समाजात बदल होणार नाही. संविधानाची ताकद दैनंदिन जीवनात वापरली गेली पाहिजे. प्रत्येक गटाने सणाप्रमाणे संविधान दिन साजरा केला पाहिजे. संविधानाचा विचार हा देश चालवेल हे पुढील पिढीच्या मनावर बिंबवण्यासाठी संविधान दिन साजरा झाला पाहिजे.

... तरीही महिलांना मंदिर प्रवेश नाही
दिशा शेख म्हणाल्या, गौरी लंकेश, दाभोलकर यासारख्या विचारवंताच्या हत्या समाजात होतात. संविधान नसते तर त्या गोष्टी कुठेपर्यंत गेल्या असत्या. संविधान असताना महिलांना मंदिर प्रवेश रोखला जात आहे.
बाबासाहेबांनी तळागाळापासून उच्चभ्रूसाठी संविधानात लिहिले आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा न देता वायफ ाय सारख्या सुविधामध्ये गुंतवून ठेवले आहे. स्थानकात आज नळ नाही, पण वायफाय सुविधा आहेत.