नव्या आयुक्तांसमोर शहर सुधारण्याचे आव्हान

मीरा-भार्इंदर महापालिका : आयुक्तपदी पुन्हा सनदी अधिकारी, प्रशासनाचीही प्रतिमा बदलावी लागणार

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी आल्याने नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सचिव या नात्याने शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग सांभाळलेले नवे आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्यासमोर पालिकेतील मनमानी कारभार आणि बेताल प्रशासनासह शहराची प्रतिमा सुधारण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या मनमानीला वेसण घातल्याशिवाय त्यांना पालिकेचा कारभार रुळांवर आणणे अवघड ठरणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

भाजपच्या शासनकाळात माजी आमदार नरेंद्र मेहतांच्या शिफारशीवर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ४ मे २०१८ रोजी बालाजी खतगावकर यांची आयुक्तपदी बदली केली होती. पदभार सांभाळल्यापासून खतगावकरांनी भाजपच्या मनमर्जीप्रमाणे कारभार हाकायला सुरुवात केली. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वासह या पक्षाला खतगावकरांनी सतत झुकते माप दिले.
सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहानुसार कारभार हाकताना खतगावकर यांच्या अनेक निर्णयांवर महासभेसह पालिका वर्तुळातही वेळोवेळी आरोप झाले. मेहता व भाजपविरोधात होणाºया तक्रारींवर कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतल्याने खतगावकरांविरोधात असंख्य तक्रारी झाल्या. त्यांना निलंबित करण्यापासून गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतच्या मागण्याही झाल्या.
शिवसेनेशी संबंधित विषयांवर पोकळ आश्वासने देत झुलवायचे. सत्ताबदल होताच शिवसेना खासदार राजन विचारे आणि आमदार प्रताप सरनाईकांनी जाहीरपणे त्यांची झाडाझडती घेतली होती. मेहतांच्या ७११ क्लब प्रकरणात खतगावकरांवर गुन्हा दाखल झाला. राज्यात भाजपची सत्ता जाऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यावर खतगावकरांची उचलबांगडी होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. अखेर, गुरुवारी त्यांच्या उचलबांगडीवर शिक्कामोर्तब झाले.

चंद्रकांत डांगे हे २०१० च्या बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. मंत्रालयात सामान्य प्रशासन खात्याचे सचिव म्हणून ते कार्यरत होते. एवढ्या महत्त्वाच्या पदावर असताना त्यांना मीरा-भार्इंदर महापालिकेची जबाबदारी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असले तरी, भाजपच्या मनमानीला लगाम घालण्यासाठीच त्यांना पाठवल्याची चर्चा आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून डांगेंची बदली झाल्याचे सांगितले जात आहे. २०२२ मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवूनही महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा निर्णय घेतल्याची शक्यता आहे. पालिकेला आयुक्त म्हणून सनदी अधिकारी हवा, ही नागरिकांची मागणी शासनाने पूर्ण केली आहे. शिवाय, डांगे यांना जळगाव महापालिकेच्या आयुक्तपदाचाही अनुभव आहे.

नागरी समस्यांचा विळखा, कर्जाचा डोंगरही
सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर चालणारे पालिका अधिकारी व कर्मचाºयांना वठणीवर आणण्याचे काम आता डांगे यांना करावे लागणार आहे. महापालिकेतील नियमबाह्य कामकाज, नागरी समस्यांचा वाढता विळखा, कर्जाचा डोंगर, पालिकेच्या निधीचा होणारा अपव्यय, नागरिकांच्या तक्रारी-समस्यांवर न होणारी कारवाई, बिघडलेली आर्थिक व प्रशासकीय घडी अशा एक ना दोन अनेक आघाड्यांवर डांगे यांना काम करावे लागणार आहे.