उल्हासनगरला रुळांवर आणण्याचे आव्हान

उल्हासनगरची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळांवर आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान नवनियुक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यापुढे राहणार आहे.

उल्हासनगर : उल्हासनगरची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळांवर आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान नवनियुक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्यापुढे राहणार आहे. गुरुवारी सकाळी त्यांनी मावळते आयुक्त मनोहर हिरे यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. पालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याबरोबरच विकासकामांना चालना देण्याची जबाबदारी त्यांना पेलावी लागणार आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे.
उल्हासनगर पालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी आयएएस दर्जाचा आयुक्त देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, डॉ. योगेश म्हसे यांची आयुक्तपदी नियुक्ती केली. मात्र, म्हसे यांनी पदभार स्वीकारला नसल्याने त्यांची बदली भिवंडी महापालिकेत, तर भंडारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांची नियुक्ती उल्हासनगर पालिकेच्या आयुक्तपदी केली. निंबाळकर यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. पालिकेला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करावे लागणार आहे. तसेच सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. पालिकेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी सरकारकडे करावी लागणार आहे.
सध्याच्या अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पाणी, आरोग्य, साफसफाई, रस्ते, कचरामुक्त शहर यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कनिष्ठ लिपिक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांवर विभागप्रमुखासह सहायक आयुक्तपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे सर्व विभागांत सावळागोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप होत आहे. पालिकेची ३०० कोटींची पाणीपुरवठा योजना ठप्प असून मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नगररचनाकार विभागाने दिलेले बांधकाम परवाने वादात सापडले असून नगररचनाकार संजीव करपे महिनाभरापासून बेपत्ता झाले आहेत. डम्पिंग ओव्हर फ्लो झाल्याचे कारण दाखवून कंत्राटदार कचरा अनियमितपणे उचलत असल्याने सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचून दुर्गंधी पसरली आहे. युतीच्या १० वर्षांच्या सत्तेच्या काळात ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च रस्ताबांधणीवर होऊनही चाळण झाली आहे. श्रमसाफल्य गृहसंकल्पाच्या अवघ्या सात इमारती पूर्ण करण्यात कंत्राटदाराला यश आले आहे. तसेच आठ वर्षांत गृहसंकल्पाचे बजेट २५ कोटींवर गेले आहे. कल्याण-अंबरनाथ महामार्गाचे रुंदीकरण झाल्यानंतर पुनर्बांधणी वर्षापासून रखडली असून अनेकांचे रस्ते अपघातात बळी गेले आहेत. स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला असून आरोग्य सेवा कागदावर आहे.