वॉटरफ्रंट प्रोजेक्टला उच्च न्यायालयात आव्हान

पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती

मुंबई: ठाणे स्मार्ट सिटी लि. अंतर्गत ठाणे शहरात खाडीकिनारी वॉटरफ्रंट प्रोजेक्टचे काम काही ठिकाणी सुरू झाले आहे. या प्रोजेक्टमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होणार असल्याने, ठाण्याचे रहिवासी रोहीत जोशी यांनी या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंब्रा, खारेगाव, गायमुख, नागलाबंदर, कोपरी, मीठबंदर, साकेत, बाळकुम येथे पहिल्या टप्प्यातील कामाला दोन महिन्यांपूर्वीच सुरुवात झाली. ठाणे पालिकेने मार्चमध्ये यासंबंधी वर्क आॅर्डर काढली. त्यासाठी खाडीलगतच्या दलदलीच्या जमिनीवर भराव टाकण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असून, भविष्यात ठाण्यात पूर येऊ शकतो, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. ठाणे पालिकेने काढलेली वर्क आॅर्डर रद्द करावी व एमसीझेडएमने या प्रकल्पासाठी २०१५ मध्ये दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती रोहित जोशी यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकेनुसार, वॉटरफ्रंट प्रोजेक्टअंतर्गत ठाणेकरांना खाडीकिनारी खेळाचे मैदान, जॉगिंग ट्रॅक, गझेबो व अन्य मनोरंजनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दलदलीच्या जमिनीवर भराव टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. खाडीकिरनारची जमीन दलदलीची असल्याने, तसेच ती रस्त्याच्या उंचीपासून बरीच खाली असल्याने येथे पाणी साचण्याचा धोका लक्षात घेता, येथील जमीन रस्त्याच्या उंचीपर्यंत वाढविण्याचा आत्मघातकी निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

> नियम धाब्यावर
या प्रकल्पासाठी सीआरझेडच्या नियमांना धाब्यावर बसविण्यात आले आहे, तर खाडीकिनारची जमीन ही महसूल व मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिपत्याखाली येते. मात्र, या विभागांशी सल्लामसलत करता व त्यांच्याकडून पूर्वपरवानगी न घेता हा प्रकल्प सुरू केला. कोपरी येथे भराव टाकताना मेरिटाइम बोर्डाने ठामपाच्या कंत्राटदाराला परवानगीशिवाय काम केल्याबद्दल नोटीस बजावली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.