यंदाच्या अर्थसंकल्पात जीएसटीमुळे ‘आर्थिक वर्ष’ बदलले जाण्याची शक्यता - चंद्रशेखर टिळक

आपल्या अर्थ संकल्पाची आर्थिक बाजू पाहता यंदाच्या वर्षी कदाचित जीएसटी लागू केल्यामुळे आपल्या देशाचे ‘आर्थिक वर्ष’ बदलले जाण्याची महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता सुप्रसिध्द अर्थतज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी येथे व्यक्त केली.

डोंबिवली- आपल्या अर्थ संकल्पाची आर्थिक बाजू पाहता यंदाच्या वर्षी कदाचित जीएसटी लागू केल्यामुळे आपल्या देशाचे ‘आर्थिक वर्ष’ बदलले जाण्याची महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता सुप्रसिध्द अर्थतज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी येथे व्यक्त केली. ब्राह्मण सभा डोंबिवली आणि कौटिल्य नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘अर्थसंकल्पाच्या उंबरठ्यावर’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन ब्राह्मण सभा सभागृहात शनिवारी सायंकाळी करण्यात आले. यावेळी टिळक यांनी उपरोक्त शक्यता व्यक्त केली.

ते म्हणाले की, जीएसटी देखील जुलैमध्ये आणण्याचे कारण अर्थ संकल्पीय वर्ष बदलणार हे डोळ्यांसमोर ठेवूनच आणला गेला आहे. जीएसटीमुळे पाच वर्षांत नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. जीएसटी जुलैमध्ये आल्यामुळे वर्ष तर पूर्ण पकडले जाईल. पण नुकसानभरपाई केवळ पाच महिन्यांची द्यावी लागेल. त्यात काही गैर ही नाही. आपले नवीन आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असेल. नवीन आर्थिक वर्ष १ जानेवारीला सुरू होणार असेल तर अर्थसंकल्प सप्टेंबर महिन्यात येईल. ग्राहक अपेक्षा व्यक्त करीत असतो. ग्राहकाला खूप काही हवं असते. परंतु आपली काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदीशी घसट नाही. त्यामुळे आपल्याला हवे ते मिळेलच असे नाही. ग्राहक म्हणून किंमती कमी असाव्यात ही आपली अपेक्षा असते. दुसरीकडे ग्राहकांना चार लाख ते पाच लाखांच्या उत्पन्नावर कर सवलती मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली, तरी ती देताना सरकाराला महसूलाची बांधाबांध करावी लागते. जीएसटीचे सातत्याने उत्पन्न मिळत नाही तोपर्यंत करात सवलत दिली जाणार नाही. आजचे व्याख्यान म्हणजे पतंगबाजी सारखे आहे. कोण कोणाचा पतंग छाटेल हे समजणार नाही. घटत्या व्याजदराबाबत काय कल असेल याचे अपेक्षित उत्तर दिले जाऊ शकत नाही. येत्या काळात कोणत्याही परिस्थितीत व्याजदर वाढण्याची शक्यता नाही.

बॅक ही संकल्पना सरकारला अपेक्षित नाही. त्यादिशेने सध्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. आज बॅका जेवढ्या संख्येने आहेत तेवढ्या सरकारला अपेक्षित नाहीत. अल्प बचतीचे व्याजदर कमी होत आहे. व्याजदर एकदम कमी केले तर ते लोकांच्या लक्षात येते. त्यामुळेच अल्पबचतीच्या दरात घट केली जाते. किसान विकास पत्रांचा दर ५८ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. पूर्वी पाच वर्षात पैसे दुप्पट होत होते. आता त्याला ९ वर्ष इतका कालवधी लागतो. सगळ्या गोष्टी या आधार लिंक होणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या दलालांनी फसविले तरी आधार लिंक मुळे त्यांचे रेकार्ड तयार झालेले असणार आहे. बॅक सिक्युरिटी निर्माण करतील त्यांची सुरूवात येत्या अर्थ संकल्पातून होईल, असे त्यांनी सांगितले.