शेतकऱ्यांच्या मदतीत वाढ विचाराधीन - चंद्रकांत पाटील

शेतावर काम करणाऱ्यांना रोजगार हमीची साथ

डोंबिवली : शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यातून बाहेर काढून त्याला बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी पैसा हवा. त्यासाठी मोदी सरकारकडून शेतकºयांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा केले जातात. पुढील काळात सरकारकडून ही रक्कम वाढवली जाणार असल्याची माहिती महसूल, कृषी, फलोद्यान, मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी येथे दिली.

डोंबिवली मध्यवर्ती सहकारी भांडार संस्थेच्या अमृतोत्सव कार्यक्रमप्रसंगी पाटील बोलत होते. या वेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, मध्यवर्ती भांडार संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद गोगटे, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी नगराध्यक्ष आबासाहेब पटवारी, मनसे नगरसेवक मंदार हळबे, भाजप नगरसेवक राहुल दामले, संदीप पुराणिक, मनीषा धात्रक, सुनीता पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या वेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, शेतकरी २५ ते ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी बँकेतून कर्ज काढतो. ते फेडण्यापूर्वीच दुष्काळ पडतो. त्यामुळे आधीचे कर्ज फेडलेले नसल्याने बँकेकडून दुसरे कर्ज नाकारले जाते. शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतो. कर्जाच्या बोजाखाली दबतो. यातून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये शेतकºयांच्या खात्यात थेट जमा केले जातात, ज्यातून तो बी-बियाणे खरेदी करू शकतो. शेतावर काम करणाºया शेतकºयालाही रोजगार हमीतून पगार दिला जावा, असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे पाटील म्हणाले.

सरकारला व्हॅटमधून ८७ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. जीएसटीमुळे सरकारला एक लाख १७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न ३३ हजार कोटींनी वाढले. घरखरेदीवरील मुद्रांक शुल्काच्या करातून सरकारला गतवर्षी २१ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. यावर्षी २९ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यात आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढ झाली. याच उत्पन्नातून सरकार दुष्काळी उपाययोजनांसह मदत व पुनर्वसनाचे काम करते. राज्याचा दुष्काळ फेडण्यासाठी जेमतेम आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकारचा आर्थिक ‘साइज’ वाढला आहे. तसेच लोकांचाही आर्थिक ‘साइज’ वाढल्याची
माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिली.

‘मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट’
रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मराठे यांनी सांगितले की, राज्यात व देशभरात सहकारी तत्त्वावर चालणाºया मध्यवर्ती भांडारांची स्थिती वाईट आहे. अशा परिस्थितीत डोंबिवलीतील मध्यवर्ती सहकार भांडार ७५ वर्षे चालते, ही उल्लेखनीय बाब आहे. मध्यवर्ती सहकारी तत्त्वावर चालणाºया संस्थांना जीएसटीची मर्यादा ४० लाखांपर्यंत आहे. ही मर्यादा केंद्र सरकारने पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावी, असा प्रस्ताव येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारकडे मांडला जाणार आहे. त्याचा सरकारने विचार करावा. सहकार तत्त्वावरील कायद्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळाची गरज आहे.