नाट्यगृहासोबत बदलापुरात रखडली प्रशासकीय इमारत , पालिकेची दुहेरी अडचण : न्यायालयीन स्थगिती कारणीभूत ठरणार

कुळगांव-बदलापूर पालिकेला नाट्यगृह आणि प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी राज्य शासनाने १४ कोटींचा निधी मंजूर केला होता.

पंकज पाटील 
बदलापूर : कुळगांव-बदलापूर पालिकेला नाट्यगृह आणि प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी राज्य शासनाने १४ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र अडीच वर्षात हा निधी खर्च करू न शकल्याने तो राज्य सरकारकडे परत गेला. निधी गेल्याने नाट्यगृहाचे स्वप्न तर भंग पावलेच. सोबत पालिकेची स्वत:ची हक्काची प्रशासकीय इमारत उभारण्याचे स्वप्नही भंग पावले. प्रशासकीय इमारतीला निधीची कमतरता तर राहणारच आहे, त्यासोबत ज्या जागेवर इमारत उभारली जाणार आहे, त्या जागेवरील उच्च न्यायालयाची नव्याने स्थगितीदेखील अडचणीचा विषय ठरला आहे.
कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बदलापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. त्यांनी जाहीर सभेत बदलापूरच्या नाट्यगृहासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीत भाजपाची सत्ता आली नसली, तरी बदलापूरच्या नाट्यरसिकांना मात्र राज्य शासनाने न मागता निधी पाठविला. बदलापूर पालिकेकडून कोणताही प्रस्ताव गेलेला नसतानाही शासनाने वैशिष्टपूर्ण अनुदानातून बदलापूर पालिकेला नाट्यगृहासाठी आणि पालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी १४ कोटी १४ लाख रुपये मंजूर केले होते. निधी मंजूर होताच तो जिल्हाधिकाºयांकडे वर्गही करण्यात आला. निधी मंजूर झाल्यावर पालिकेने प्रशासकीय इमारत आणि नाट्यगृहाचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र नाट्यगृहाचे आरक्षण असलेली जागा पालिकेच्या ताब्यात नसल्याने ती जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला मोठी कसरत करावी लागली. त्यानंतरही जागेचा वाद काही सुटता सुटेना. जागाच ताब्यात नसल्याने नाट्यगृह उभारणे शक्य नसल्याने शासनानेही वेळेत निधी खर्च केला नाही, म्हणून तो परत नेला.
असाच काहीसा प्रकार प्रशासकीय इमारतीच्या बाबतीत घडला आहे. प्रशासकीय इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्यावर पालिका राज्यभरात गाजली होती. मोठ्या प्रमाणात आरोप पालिकेवर झाले. त्यातून सावरत पालिकेने स्वत:चा आणि राज्य शासनाचा निधी वापरुन प्रशासकीय इमारत उभारण्याची तयारी केली होती. तसेच ज्या निविदांमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला, ते बीओटीवरील प्रस्ताव रद्दही करण्यात आले. बीओटीवरील प्रस्ताव गुंडाळल्यावर पुन्हा पालिकेने नव्याने बीओटीचा प्रस्ताव करुन इमारत उभारण्याचे प्रयत्न केले. मात्र राज्य शासनाकडुन निधी आल्याने बीओटीवरील प्रस्ताव मागे पडणार हे निश्चित झाले होते. त्या अनुषंगाने पालिका प्रशासनाने स्वत: प्रशासकीय इमारत उभारण्याची तयारी केली. राज्य शासनाकडून आलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या सात कोटींच्या निधीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठपुरावा केला. तसेच या निधीसोबत शासनाने अतिरिक्त पाच कोटींचा निधी पुन्हा मंजूर केला होता. त्यामुळे १२ कोटींच्या निधीत पालिका स्वत: काही निधीची भर घालून ही इमारत पूर्ण करणार होती.
ढिसाळपणाचा फटका
या आधीदेखील पालिकेकडे आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा योग्य विनियोग पालिकेला करता आलेला नाही. ढिसाळ प्रशासनाचा फटका शहरातील महत्त्वाच्या योजनांना याआधीही बसला आहे आणि आताही बसत आहे. त्यामुळेच बदलापूर पालिकेच्या नाट्यगृहासोबत प्रशासकीय इमारतदेखील अडचणीत आली आहे.
प्रशासकीय इमारतीसाठी निधीची कमतरता ही गोष्ट रास्त असली, तरी आता या इमारतीच्या कामात नव्याने विघ्न आले आहे. ज्या जागेवर ही इमारत उभारली जाणार होती त्या जागेवर पुन्हा उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच पालिकेला या संदर्भात आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या आधीदेखील पर्यावरणवाद्यांनी प्रस्तावित इमारतीच्या जागेत वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप केला होता. त्या आधारावर उच्च न्यायालयातून स्थगितीदेखील आणली होती. मात्र ती स्थगिती उठविल्याने या जागेचा वाद सुटल्याची चर्चा झाली होती. मात्र पुन्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने नव्या अडचणींना तोंड देण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. निधी आहे तर जागा नाही आणि जागा होती तेव्हा निधी नाही, अशी काहीशी परिस्थिती बदलापूर पालिकेची झाली आहे.
आधी आलेले सात कोटी परत गेल्याने पालिका प्रशासन पुन्हा अडचणीत सापडले. पालिका इमारतीत असंख्य विघे्न याआधीही आली होती आणि नव्यानेही येत आहेत. सात कोटींचा निधी परत गेल्याने उर्वरित पाच कोटींमध्ये इमारत उभारण्याचे स्वप्न पाहणे पालिकेला शक्य नाही. अशा परिस्थितीत शासन निधीची वाट पाहण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.