गृहनिर्माण संस्थेच्या (सोसायट्या) करांमध्ये बदल होऊन त्यांना जीएसटी लागू

गृहनिर्माण संस्थेच्या (सोसायट्या) करांमध्ये बदल होऊन त्यांनाही जीएसटी लागू झाला आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे मासिक बिल ५००० रूपये किंवा त्याहून अधिक आहे आणि ज्या सोसायट्या मेटेनन्सपोटी वर्षाला २० लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची वसुली करतात त्यांना प्रत्येक सभासदांकडून १८ टक्के जीएसटी घेणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. विशाल लांजेकर यांनी दिली.

ठाणे : गृहनिर्माण संस्थेच्या (सोसायट्या) करांमध्ये बदल होऊन त्यांनाही जीएसटी लागू झाला आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे मासिक बिल ५००० रूपये किंवा त्याहून अधिक आहे आणि ज्या सोसायट्या मेटेनन्सपोटी वर्षाला २० लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची वसुली करतात त्यांना प्रत्येक सभासदांकडून १८ टक्के जीएसटी घेणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. विशाल लांजेकर यांनी दिली.
विश्वास सामाजिक संस्था आणि रोटरी क्लब आॅफ ठाणे नॉर्थच्यावतीने ‘भारतीय संविधानातील ९७ वी घटनादुरूस्ती’ या विषयावर रविवारी गोखले मंगल कार्यालयातील व्याख्यानात ते बोलत होते. गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या संस्थांशी जोडून सहकार कायद्यातील बदलांबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. व्याख्यानाला ‘विश्वास’चे अध्यक्ष संजय वाघुले होते.
गेल्या काही वर्षात लोकांचे शेअर कॅपिटल म्हणजे भांडवल वाढते आहे. त्यादृष्टीने सोसायटीत अधिकाधिक सदस्यांची मेंबरशिप-सदस्यत्व वाढणे गरजेचे आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांचे जे विद्यमान सचिव (सेक्रेटरी) आहेत, त्यांची कामे आणि जबाबदारी येत्या काळात अधिक वाढणार आहे. कारण जे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहत नाहीत, अशा सदस्यांची यादी तयार करून ती दरवर्षी ३१ मार्चनंतर निवडणूक घेणाºया यंत्रणेकडे पाठवावी लागेल. या यादीत अ‍ॅक्टिव्ह आणि नॉनअ‍ॅक्टिव्ह अशी सदस्यांची नावे टाकावी लागतील. ही वर्गवारी ३० एप्रिलपर्यंत करायची आहे. गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक जाहीर झाली, की ही यादी मागवली जाते आणि मग सचिवांची धावपळ सुरू होते. परंतु त्यावर्षीची यादी त्याचवर्षी तयार ठेवावी लागेल, अशी माहिती लांजेकर यांनी दिली. सभासदांच्या संख्येनुसार गृहनिर्माण सोसायट्यांची अ, ब, क, ड अशा चार गटात वर्गवारी केली आहे. अ आणि ब या गटात वाणिज्य संस्था, बँका यांचा समावेश होतो. ज्या सोसायटीचे सभासद २०० पेक्षा अधिक आहेत, त्या सोसायट्या क वर्गात तर २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायट्या ड वर्गात येतील. निवडणुकीसाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक उमेदवार रिंगणात असतील, तर निवडणूक प्रकियेचा कालावधी ३० दिवसांचा असतो.
>सभासद संख्येनुसार सोसायट्यांची चार गटांत वर्गवारी
गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक जाहीर झाली, की सदस्यांची यादी मागवली जाते आणि मग सचिवांची धावपळ सुरू होते. परंतु त्यावर्षीची यादी त्याचवर्षी तयार ठेवावी लागेल, अशी माहिती लांजेकर यांनी दिली. सभासदांच्या संख्येनुसार गृहनिर्माण सोसायट्यांची अ, ब, क, ड अशा चार गटात वर्गवारी केली आहे.
निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी कोणी राजीनामा दिला किंवा कोणाचा मृत्यू झाला; तर ती जागा कमिटी आपल्या सोयीने भरू शकते का असा अनेकांचा सवाल असतो. मात्र नवीन घटनादुरूस्तीनंतर त्याचे उत्तर नाही असे आहे.
कोणत्याही छोट्या-मोठ्या गोष्टी करताना यापुढे सोसायटीला निवडणूक आॅथोरिटीकडे जावे लागेल, असे लांजेकर यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी कॅश इन हँड (किती रोकड बाळगायची) आणि कॅश एक्सपेन्सेस लिमिटबाबतही (खर्चाची मर्यादा) त्यांनी मार्गदर्शन केले.व्याख्यानाच्या उत्तरार्धात उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.