फेरीवाला धोरण अद्याप कागदावरच; हक्काची जागा मिळणार कधी?

फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाकडे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे दुर्लक्ष

कल्याण : केडीएमसीकडून २०१४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणयादीत असलेल्या फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने लवकरच फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; पण अद्याप त्याला मुहूर्त मिळालेला नाही. एकीकडे व्यवसाय न करण्यासाठी परिक्षेत्राची मर्यादा घालून दिली असताना त्याच्याबाहेरही फेरीवाल्यांना मज्जाव केला जात असल्याने आम्हाला हक्काची जागा मिळणार तरी कधी, असा सवाल फेरीवाले करत आहेत.

केडीएमसीकडून २०१४ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणयादीत असलेल्या फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वेक्षणानुसार महापालिका हद्दीत नऊ हजार ५३१ फेरीवाले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका त्यांना ओळखपत्रे तसेच व्यवसायासाठी जागा ठरवून देणार आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाले याप्रमाणे काही ठिकाणी पांढरे पट्टेही मारण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फेरीवाल्यांना रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटर अंतरापर्यंत व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. धार्मिक स्थळे, महाविद्यालये, शाळा, सरकारी कार्यालयांपासून १०० मीटर अंतरापर्यंतही व्यवसाय करण्यास फेरीवाल्यांना मनाई केली आहे. पण, केडीएमसीने याची ठोस अंमलबजावणी केलेली नाही.

फेरीवाल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. एकीकडे रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटर परिक्षेत्रात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव करण्यात आला असला, तरी न्यायालयाच्या आदेशाची ऐशीतैशी झाल्याची प्रचीती कल्याण आणि डोंबिवलीमधील स्कायवॉकवरील वास्तव पाहता येते. फेरीवालाविरोधी पथकांच्या कृपाशीर्वादाने स्कायवॉकवर काही फेरीवाल्यांनी ठाण मांडले असताना मनाई क्षेत्राच्या बाहेर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे.

विशेषकरून दुकानदारांकडून तसेच वाहन पार्क करणाऱ्यांकडून त्यांना विरोध होत आहे. त्यामुळे १५० मीटरच्या परिक्षेत्राबाहेर व्यवसाय करणाºया फेरीवाल्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. फेरीवाल्यांना बसू दिले जात नसल्याने वादविवादाचे प्रसंग सातत्याने घडत आहेत. डोंबिवलीतील फडके रोडवर मध्यंतरी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मज्जाव करणारे बेकायदा फलकही लावले गेले होते. त्यामुळे लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावे आणि आम्हाला आमची हक्काची जागा मिळावी, अशी मागणी फेरीवाले करत आहेत.
निर्णयाची अंमलबजावणी होणार की नाही?

आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात शहर फेरीवाला समिती स्थापन झाली होती. त्यानंतर, आयुक्त म्हणून आलेले आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी फेरीवाल्यांच्या विषयात सकारात्मक दखल घेतली होती. तर, आपणही शहरातील फेरीवाला क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे आणि नव्याने जागा देण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला होता. त्यानंतर, हे सर्व विषय कागदावरच राहिले असल्याकडे येथील भाजीपाला- फळे-फुले फेरीवाला कल्याणकारी या फेरीवाला संघटनेने आयुक्त गोविंद बोडके यांचे लक्ष वेधले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत माळी यांनी नुकतेच बोडके यांना पत्र दिले आहे.