उल्हासनगर महापालिका शाळा मैदानावर खाजगी संस्थेला प्रांत कार्यालयाकडून सनद

न्यायालय, जमावबंदी आयुक्त व महापालिकेच्या अभिप्रायनंतर सनद...प्रांत अधिकारी कारभारी

उल्हासनगर : महापालिका शाळेच्या मैदानावर एका शैक्षणिक खाजगी संस्थेला दिलेली सनद रद्द करण्याचे पत्र महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी बुधवारी प्रांत कार्यालयाला दिल्याने, एकच खळबळ उडाली. तर उच्च न्यायालय, जमावबंदी आयुक्त यांचा आदेश व महापालिका नगररचनाकार विभागाच्या अभिप्रायनंतर प्रांत कार्यालयाने सनद दिल्याची प्रतिक्रिया प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांनी दिली. याप्रकारने नगररचनाकार विभाग व प्रांत कार्यालय पुन्हा वादात सापडले आहे.

 उल्हासनगररातील खुले भूखंड, सामाजिक संस्थेच्या कब्जातील जागा व विविध शासकीय कार्यालयाच्या ताब्यातील जागेवर प्रांत कार्यालयाने दिल्याने, शहरात ३ वर्षांपूर्वी असंतोष निर्माण झाला होता. नागरिकांनी उपोषण, मोर्चे काढल्यानंतर, प्रांत कार्यालयाने दिलेल्या एकून सनद पैकी ७७ सनदची फेरतपासणी करण्यात येत आहे. दरम्यान सनदचे वादळ शांत होते. मात्र गेल्या महिन्यात महापालिका शाळा क्रं-१९ व २२ शाळेच्या मैदानात जेसीबी मशीनद्वारे माती भरती व सपाटीकरण करण्याच्या कामाला काही क्रीडा प्रेमींनी विरोध केला. 

नागरिकांच्या निषेध आंदोलनाची दखल महापालिकेने घेऊन मैदानावर महापालिका शाळा मैदान असे नामफलक लावले होते. आमदार बालाजी किणीकर यांच्यासह माजी नगरसेवक सतरामदास जेसवानी, रवी खिलनानी यांच्यासह अन्य जणांनी मंगळवारी प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांची भेट घेऊन खुले व शासकीय जागेवर सनद दिली जात असल्याचे पत्र दिले. किणीकर यांच्या पत्रानंतर दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी प्रांत कार्यालयाला महापालिका शाळा क्रं-१९ व २२ च्या मैदानांवर दिलेली सनद रद्द करण्याचे पत्र दिले. याप्रकारने एकच खळबळ उडाली. 

याबाबत प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या सोबत संपर्क केला असता, महापालिकेच्या अभिप्रायनंतरच शहरातील जागेला सनद देत असल्याची प्रतिक्रिया कारभारी यांनी दिली. महापालिका शाळा क्रं-१९ व २२ च्या मैदानावर सनद देण्याचे पत्र संस्थेने प्रांत कार्यालयाने सुरवातीला फेटाळून लावले. त्यानंतर खाजगी संस्थेने २२ नोव्हेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच जमावबंदी आयुक्त यांचे दार ठोठावले. त्यांच्या आदेशानुसार व महापालिकेच्या ८ डिसेंबर २०२१ रोजी अभिप्रायनुसार संस्थेला १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मैदानावर प्रांत कार्यालयातून सनद देण्यात देण्यात आली. आयुक्तांच्या प्रांत कार्यालयाला देण्यात आलेल्या सनद रद्द करण्याच्या पत्रावर प्रांत अधिकारी यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.