उत्तनवासीयांची चक्क फसवणूक, जनआक्रोश आंदोलनात फूट पाडण्याचा डाव

उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाच्याठिकाणी साचलेल्या १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची बायो मायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ५६ कोटी २० लाख तर बायो मायनिंगसह घनकचरा प्रकल्पाच्या विविध बाबींसाठी एकूण ८३ कोटी ८३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना सत्ताधारी भाजपाने अर्थसंकल्पात ८ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे.

मीरा रोड : उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाच्याठिकाणी साचलेल्या १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची बायो मायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ५६ कोटी २० लाख तर बायो मायनिंगसह घनकचरा प्रकल्पाच्या विविध बाबींसाठी एकूण ८३ कोटी ८३ लाख रु पयांचा खर्च अपेक्षित असताना सत्ताधारी भाजपाने अर्थसंकल्पात ८ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. तरतूदच नसताना बायो मायनिंग या नव्या गोंडस नावाखाली उत्तनवासीयांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस व शिवसेनेने केला आहे. साचलेले कचºयाचे डोंगर पावसाळ्यात धोकादायक ठरण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिवाय डम्पिंग विरोधात छेडले जाणारे कचरा बंद जनआक्रोश आंदोलनात फूट पाडून नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी भाजपा व प्रशासनाची ही खेळी असल्याचा आरोपसुद्धा केला आहे.
उत्तनच्या धावगी डोंगरावर सरकारने मीरा- भार्इंदर पालिकेला घनकचरा प्रकल्पासाठी ३१.४६ हेक्टर सरकारी जागा विनामूल्य दिली होती. परंतु त्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली असून पालिका डोळेझाक करत आली आहे. तर घनकचरा प्रकल्पाच्या नावाखाली पालिकेने बेकायदा डम्पिंग तयार केले असून कच-याचे डोंगर झाले आहेत. येथील शेती नष्ट होऊन विहरीचे पाणी दूषित झाले आहे. दुर्गंधी, धूर यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. संघर्ष समितीने हरित लवादाकडे दाद मागितल्यावर लवादासह सर्वोच्च न्यायालयातही महापालिकेने साचलेल्या कचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करून विल्हेवाट लावू असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते.
आयआयटीने पालिकेला बायो मायनिंग पद्धतीने साचलेल्या कचºयावर प्रक्रीया करण्यास सांगितले आहे. आयसीयूसी कंपनीला पालिकेने दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवण्यासाठी सल्लागार म्हणून नेमले. या सल्लागाराने दिलेल्या अहवालानुसार उत्तन येथे १० लाख मेट्रिक टन इतका कचरा पूर्वीपासून साचलेला आहे. साचलेल्या कचºयावर बायो मायनिंग पद्धतीने प्रक्रि या करण्यासाठी तब्ब्ल ५६ कोटी २० लाख खर्च होणार आहे. तर हा खर्च व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अन्य बाबींसाठी होणारा खर्च मिळून एकूण ८३ कोटी ८३ लाख खर्चाचा अहवाल आहे. हा अहवाल पालिकेने तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवलेला आहे. तर प्रकल्प अहवालाचा सुधारित गोषवारा आयुक्त बळीराम पवार यांनी १८ एप्रिल रोजीच्या महासभेत सादर करणार आहे.
ग्रामस्थांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका
कचऱ्याचे साचलेले डोंगर व पावसाळ्यात हे डोंगर खचल्यास मोठा अनर्थ होईल. शिवाय कचºयाचे घातक असे दूषित पाणी शेती व गावात शिरण्याची भीती काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. भाजपाने तर ७ वर्षे हा प्रकल्प येथे कायम राहील असे कंत्राटदार नेमून स्पष्ट केले आहे. पण आता उत्तनवासियांचा अंत पाहू नये आणि प्रकल्प स्थलांतरित करण्याविषयी हालचाली करा अन्यथा आंदोलनातून प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सत्ताधारी व प्रशासनाची राहील असे सावंत म्हणाले.
>पर्यावरणाचा -हास सहन करणार नाही
बायो मायनिंगसारखे प्रस्ताव आणून उत्तनवासियांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप नगरसेविका शर्मिला बगाजी यांनी केला आहे. पर्यावरणाचा डोळ््यादेखत चाललेला ºहास आता उत्तनवासीय सहन करणार नाही असे बगाजी यांनी म्हटले आहे.
>प्रकल्प हटवण्यासाठी ग्रामस्थ सज्ज
१० वर्षांनी पालिकेला सविस्तर प्रकल्प तयार करण्याची बुद्धी सुचली. पण साचलेला कचरा हा १० लाख मेट्रिक टनपेक्षा अधिक असून आकडेवारी फसवी वाटत आहे. ग्रामस्थ हा कचरा प्रकल्प येथून हटवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत असे विद्याधर रेवणकर म्हणाले .