मुख्यमंत्री साहेब! हुक्का पार्लर, बार मात्र जोरात सुरु आहेत; आमदार संजय केळकर यांचे पत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2022 12:39 PM2022-01-13T12:39:45+5:302022-01-13T12:40:07+5:30
ठाणे महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात डान्सबार, हुक्का पार्लर, पब, परमिट रूम कोरोनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहेत. मध्यंतरी लॉकडाऊन असताना एक वृत्त वहिनीने रात्रभर सुरू असलेल्या डान्सबारचे स्टिंग ऑपरेशन करून त्याचा पर्दाफाश करण्यात केला होता.
नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना एकीकडे भर रस्त्यात उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिली जाते तर दुसरीकडे कायदे मोडून सुरू असलेल्या येऊर आणि घोडबंदर परिसरातील हुक्का पार्लर, डान्स बार, पब चालकांना सतरंजी अंथरल्या जात आहे. या विरोधात तक्रार करणाऱ्यांवरच कारवाई होत असल्याने कायद्याचे राज्य आहे का, असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात डान्सबार, हुक्का पार्लर, पब, परमिट रूम कोरोनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहेत. मध्यंतरी लॉकडाऊन असताना एक वृत्त वहिनीने रात्रभर सुरू असलेल्या डान्सबारचे स्टिंग ऑपरेशन करून त्याचा पर्दाफाश करण्यात केला होता. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांवर जुजबी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा हे अवैध धंदे सुरू आहेत. रेल्वे स्थानक, वागळे इस्टेट, येऊर, घोडबंदर आदी भागात कोरोनाचे नियम डावलून रात्रभर आणि पहाटे चार वाजेपर्यंत डान्स बार, पब, हुक्का पार्लर सुरू आहेत. काही वेळा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे या बाबी उघडकीस आणल्या जातात. त्यावर उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून कारवाई होते, परंतु या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे आमदार केळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
पेट्रोलिंग करणारे पोलीस कर्मचाऱ्यांना अवैध धंद्यांची ही ठिकाणे माहीत असतात, तरीही त्यावर कारवाई केली जात नाही. कोणाच्या दबावाखाली ही कारवाई होत नाही? कोणाच्या संगनमताने हे व्यवसाय सुरू आहेत? हप्ते वसुली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर का कारवाई होत नाही? असे अनेक प्रश्न जागरूक नागरिकांना पडले आहेत. तक्रार करणाऱ्यांवरच दबाव टाकला जातो किंवा त्यांना मारहाण करून त्यांचा आवाज दाबला जातो. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. एकूणच कायद्याचे राज्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी शासनाने जनहितासाठी वेळीच आशा पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.