'मुख्यमंत्री साहेब, तोच नियम लावून ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री बदलणार का?'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2020 02:54 PM2020-06-15T14:54:14+5:302020-06-15T14:54:35+5:30
शेलार यांनी सोमवारी ठाणे येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुंबईसह ठाण्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे
ठाणे : मुंबईत कोरोना रोखण्यात ज्या पध्दतीने महापालिका आयुक्त कमी पडल्याने त्यांची बदली केली, तोच नियम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ठाण्याच्या बाबतीत लावून ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री बदलणार का? असा सवाल भाजपचे नेते व माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. ठाण्यातील पालकमंत्र्यांच्याच मतदार संघात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. तसेच एका रुग्णाला अॅम्ब्युलेन्स न मिळाल्याने त्याचाही मृत्यु झाला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बाबतीत हे पाऊल उचरणार का? असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.
शेलार यांनी सोमवारी ठाणे येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुंबईसह ठाण्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र मागील कित्येक वर्ष महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेनेला एक सुसज्ज हॉस्पीटल बांधता आलेले नसल्याची टिकाही त्यांनी केली. दुसरीकडे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एसआरएच्या प्रत्येक प्रकल्पात आता आरोग्य केंद्र उभारणार आहे. परंतु त्यासाठी नियमात बदल करावा लागतो, त्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना नाही, जे विकास नियंत्रण नियमावली बनवतात तेच ठाण्यातील नगरविकास मंत्र्यांनी जो यु डीसीआर जो मुंबई सोडून संपूर्ण राज्याला लागू होईल त्या प्रस्तावित अंतिम बदल असे करण्याचे ठरविले तो कि 15 टक्के सुविधांच्या जागा, ज्या पूर्वीच्या नियमानुसार मिळणार होत्या, नागरीकांच्या सोईसाठी त्या 15 टक्यांऐवजी, नवीन प्रस्तावित अंतिम युडीसीआरमध्ये त्या 5 टक्यांवर आणल्या आहेत. याचा अर्थ 10 टक्के जागा सुविधा केंद्राच्या खाऊन टाकण्याचे काम, नगरविकासमंत्री करीत आहेत आणि दुस:या बाजूला आम्ही आरोग्य केंद्राच्या जागा वाढवू असे म्हणत आहेत. याचा अर्थ कोरोनाच्या माहामारीमध्ये विकासकाच्या वाटेमारी करण्याचे काम दोनही मंत्री करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
गेल्या अडीच महिन्यापासून केंद्रावर टिका सुरु आहे, आम्ही अडीच महिन्यात आम्ही महत्वाच्या सुचना राज्य सरकाराला दिल्या. परंतु मागणी केली, सुचना केली की तो आमचा विरोध आहे, असेच राज्यसरकारकडून भासवले जात आहे. ऑनलाईन शिक्षणार्पयत येण्यापूर्वी पालक, शैक्षणिक संस्था, तज्ञ मंडळींशी चर्चा करुनच नंतर शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा भाजपचा शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला विरोध असेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अंतिम वर्षाला शिक्षण घेणा:या विद्याथ्र्याचे आदल्या वर्षातील गुण लक्षात घेऊन, त्यांना पास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु त्यामुळे साडेतील लाख विद्याथ्र्याना एटीकेटी लागलेली आहे,त्या विद्याथ्र्याचे काय होणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला असून त्यामुळे या विद्याथ्र्याना नापास करण्याचे काम हे सरकार करणार आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या एटीकेटीच्या विद्याथ्र्याना न्याय द्या असेही त्यांनी सांगितले. तसेच शिवसेनेतीलच एक राजकीय संघटना ही शिक्षणविषयक निर्णय घेत असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु हे निर्णय घेत असतांना कोणत्याही प्रकारे कोणालाही विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
दुसरीकडे इतर राज्यांनी केंद्राकडून रेल्वेचे आयसोलेशन वॉर्ड घेतले आहेत. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून ते अद्यापही का घेतलेले नाहीत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित करीत, केवळ खाजगी कंत्रटदारांकडून आयसोलेशन घेऊन त्यांची तिजोरी भरण्याचे कामही या सरकारकडून सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर केंद्राकडून राज्य सरकारला आतार्पयत विविध योजनांपोटी 2800 कोटी मिळालेले आहेत. परंतु त्या निधीचा उपयोग काय केला याचे उत्तरही राज्य सरकाराने द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताने कोरोनाच्या जागतिक साथीचा प्रभावी मुकाबला केला आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे झळ बसलेल्या दुर्बल घटकांना मदतीसाठी केंद्र सरकारने तातडीने 1 लाख 7क् हजार कोटींचे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. आतापर्यत सुमारे 42 कोटी गरजूंना 53,248 कोटी रु पयांची मदत देण्यात आली आहे. कोट्यावधी लोकांना मोफत धान्य, शेतक:यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणो. गरीब कुटुंबाना मोफत गॅससिलेंडर देणो, जनधन खाते असलेल्या महिलांना तसेच गरीब ज्येष्ठ नागरिक, विधवा विदव्यांगाना थेट आर्थीक मदत करणो असे उपाय केंद्र सरकारने केले. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभी करु न देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी वीस लाख कोटी रु पयांचे पॅकेज मोदी सरकारने जाहीर केले. यामध्ये शेतक:यांना त्यांच्या मर्जीने शेतमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यासाठीच्या फायदेशीर सुधारणोसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक सुधारणाही जाहीर करण्यात आल्या. शेतकरी, लघुउद्योजक, पथारीवाले, छोटे व्यावसायिक अशा सर्व घटकांना मदतीचा हात देवून अर्थचक्र गतीमान करण्यासाठी मोदी सरकारने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या पॅकेजमुळे कोरोनाच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी भाजप ठाणे शहर अध्यक्ष आमदार अँड. निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर, महापालिका भाजपा गटनेते संजय वाघुले आदी उपस्थित होते.