विकासाच्या घोषणांसाठी मुख्यमंत्र्यांचा २७ ला दौरा

मीरा-भार्इंदर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत विकासकामांचा धडाका लावताच त्यावर टीकेची झोड उठली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीत विकासकामांचा धडाका लावताच त्यावर टीकेची झोड उठली आहे. तिला उत्तर देण्यासाठी तसेच घोषणा प्रत्यक्षात याव्यात, यासाठी प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री २७ जूनला भार्इंदरमध्ये येणार आहेत.
मीरा-भाईंदरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर गीता जैन यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यात मेहता यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्या मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. पण अशी आश्वासने सव्वा वर्षापूर्वीही देण्यात आल्याची टीका शिवसेनेसह सर्व विरोधी पक्षांनी केली. तोवर निवडणुकीच्या काळात फायदा मिळवण्यासाठी ही आश्वासने पूर्ण केल्याचा प्रचार लगोलग भाजपाने सुरू केला. पण अलिकडेच पार पडलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी निवडणुकीतही अशाच घोषणा करण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केल्याने घोषणा सत्यात उतरविण्यासाठी २७ जूनला थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पाचारण करण्यात आले आहे. त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे.

यापूर्वीही विविध विकासकामांचे भूमिपूजन २५ सप्टेंबर २०१५ ला मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते करण्यात आले होते. त्यातील एकही योजना अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचा दावा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल सावंत, गटनेता जुबेर इनामदार, नगरसेवक प्रमोद सामंत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्र्यांनी सुरु केलेल्या परिवहन सेवेतील बसची दुरवस्था झाली आहे. पालिकेकडून परिवहन सेवेच्या निधीचा अपव्यय केला जात आहे. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) संकल्पनेवर आधारित सेवा अद्याप सुरु करण्यात आलेली नाही. बस पार्किंगच्या जागांची दुरवस्था झाली आहे. आगारासाठी निश्चित केलेल्या जागेवरही कोणतेच काम झालेले नाही. तरी त्यासाठी विविध कामांच्या निविदा काढण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. ७५ एमएलडी पाण्याची योजना सुरु केली. त्यातील केवळ २५ एमएलडी पाणी दिल्याचा दावा सुरू आहे. उरलेल्या ५० एमएलडी पाण्याचा अद्याप पत्ताच नाही. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात तांत्रिक अडचण असतानाही त्याचे गाजर दाखविले जात आहे.