निधीटंचाईने हिरावला गेला चिमुकल्यांचा घास

जिल्हा परिषदेने स्वत:ची योजना केली बंद; पोषण आहार सुरू करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

पालघर : जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमधील मुलांना चांगला आहार मिळावा म्हणून जिल्हा परिषदेने अंडी आणि केळी देण्यास सुरुवात केली, मात्र निधीच्या टंचाईचे कारण देत हा पोषण आहारच बंद करण्यात आला आहे. चिमुकल्यांचा घास हिरावला गेल्याने ऐन लॉकडाऊनच्या काळात त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. ही योजना बंद न करता पुरेशा निधीची तरतूद करून ती पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी आता केली जाऊ लागली आहे.

पालघर जिल्ह्यात एकूण ३ हजार १८३ अंगणवाड्या असून त्यात अंदाजे ७० हजार मुले दाखल आहेत. तसेच या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बालकांची संख्या १ लाख ४२ हजार ४४७ इतकी आहे. ग्रामीण भागातील मुलांची उपासमार होऊ नये म्हणून अमृत आहार योजनेंतर्गत ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील चिमुकल्यांना आठवड्यातून चार वेळा उकडलेली अंडी किंवा दोन केळी असा आहार दिला जातो. त्यासाठी एका मुलामागे ६ रुपये अनुदान देण्यात येत असून या आहारामुळे बालकांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्तीही वाढते.

अमृत आहार योजनेच्याच धर्तीवर पालघर जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या निधीतून आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच केळी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अंगणवाड्यांमधील मुलांना पाच दिवस हा आहार मिळत होता. मात्र २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात निधीची उपलब्धता नाही, असे कारण देत स्वत:ची योजना बंद करून टाकली. त्यामुळे पोषण आहारांतील मुलांचा एक दिवस कमी झाला आहे. पोषण आहारासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे पत्र महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

फक्त निधी नाही म्हणून मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून न घेता प्रशासनाने जिल्हा पातळीवर काही निर्णय घेणे अभिप्रेत होते, मात्र पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यातील संवेदनशीलतेच्या अभावी मुलांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, म्हणून श्रमजीवीने संताप व्यक्त केला आहे. ही योजना पुन्हा सुरू केली नाही तर आंदोलनाला सामोरे जा, असा इशारा जिल्हा परिषदेला श्रमजीवीचे सरचिटणीस विजय जाधव यांनी दिला आहे.

१५ आॅगस्टनंतर आहार पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू
राज्य शासनाकडून आठवड्यात चार दिवसांसाठी सुरू असलेल्या अमृत आहार योजनेतील अंडी-केळी हा आहार आजही सुरूच असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे आर्थिक गणित डळमळल्याने महिला बालकल्याण विभागाच्या सभेत काही दिवसासाठी जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणारा आहार सध्या नाइलाजास्तव बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
हा अमृत आहार अधिक सकस बनविण्यासाठी स्वत:च्या बजेटमधून प्रतिलाभार्थी १० रुपये पुरवणारी जिल्हा परिषद पालघरचे सर्वत्र कौतुक होत असून संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेत हीच पद्धत अवलंबली जात असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी सांगितले. येत्या १५ आॅगस्टनंतर हा आहार पूर्ववत सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.