‘चिखलोली’साठी खाजगी जागेचा पर्याय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 6, 2019 12:35 AM2019-03-06T00:35:51+5:302019-03-06T00:36:00+5:30
अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन रेल्वे स्थानकाच्यादरम्यान चिखलोली स्टेशन होणार, या आशेवर शहरातील अनेक बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या इमारतीमधील अनेक फ्लॅटची विक्री केली.
- पंकज पाटील
अंबरनाथ : अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन रेल्वे स्थानकाच्यादरम्यान चिखलोली स्टेशन होणार, या आशेवर शहरातील अनेक बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आपल्या इमारतीमधील अनेक फ्लॅटची विक्री केली. गेल्या १८ ते २० वर्षांपासून सुरु असलेल्या या पाठपुराव्याला अखेर २०१९ मध्ये यश आले. चिखलोली स्थानकाच्या प्रस्तावाला रेल्वे प्रशासनाने मंजुरी देत त्याचे भूमिपूजनही केले आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या हस्ते हे भूमिपूजन झाल्याने आता स्थानक होणार याची खात्री नागरिकांना मिळाली आली आहे; मात्र रेल्वे स्थानकाची नेमकी जागा कोणती याबत अजुनही संभ्रम आहे. चिखलोली गावासमोरच रेल्वे स्थानक उभारण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी रेल्वे प्रशासन खाजगी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु करणार आहे. जागेचा प्रश्न सुटल्यावरच खऱ्या अर्थाने चिखलोली रेल्वे स्थानकाच्या कामाला सुरुवात होईल.
अनेक धुळ खात पडलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने रेल्वे स्थानकाच्या कामाचा अडथळा दूर झाला आहे. स्थानक कुठे उभारले जाणार, याबाबत स्पष्टता नसली, तरी चिखलोली गावाच्यासमोरील हद्दीतच रेल्वे स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे; मात्र ज्या ठिकाणी स्थानकाचा प्रस्ताव आहे, त्या ठिकाणी सरकारी किंवा रेल्वेची स्वत:ची कोणतीच जागा नाही. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाला स्थानकासाठी खाजगी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे. डी मार्टच्या मागच्या बाजुला ही जागा असून, रेल्वे स्थानकाला मंजुरी मिळाल्याने आता खाजगी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करावी लागणार आहे.
- संबंधित वृत्त/२
>डी मार्टच्या मागच्या बाजूला स्थानक झाल्यास चिखलोली हे स्थानकापासूनचे जवळचे गाव होणार आहे. पूर्व भागात चिखलोली गाव आणि पश्चिम भागात गॅरलीक कंपनीची जागा असल्याने त्यांना या प्रकल्पासाठी जागा द्यावी लागणार आहे; मात्र दुसरी जागा निवडण्याबाबत अजून कोणता निर्णय झालेला नाही.
स्थानकाला मंजुरी मिळालेली असून, त्यासाठी प्राथमिक टप्प्यात १२७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातील ११७ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहे; मात्र भूसंपादनाची प्रक्रिया करावी लागल्यास जास्त निधी लागणार आहे.