क्लस्टरसाठी सिडकोने कसली कंबर, सहा यूआरपींना सरकारची मंजुरी

CIDCO : नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आग्रहावरून सरकारने  ठाणे महापालिका हद्दीतील सहा यूआरपींना मंजुरी दिली आहे.  यासाठी ठाणे महापालिकेने खास क्लस्टर सेलची निर्मिती करून त्याची धुरा गेल्या वर्षी पाच अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती.

- नारायण जाधव

ठाणे : ठाणे महापालिकेने शहरातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांचे जीणे सुकर होण्यासाठी आणलेल्या बहुचर्चित क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी आता सिडकोनेही कंबर कसली आहे. राज्यातच नव्हे देशात नवी शहरे वसविण्यात आघाडीचे नाव असलेल्या सिडकोचा ठाण्याच्या क्लस्टरमध्ये सहभाग करून घेण्याचा ठराव ठाणे महापालिकेने मंजूर केल्यानंतर आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सिडकोने कामास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी खास ठाण्याच्या क्लस्टरसाठी सिडकोने कंत्राटी तत्वावर नगररचना तज्ज्ञांचा शोध सुरू केला आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आग्रहावरून सरकारने  ठाणे महापालिका हद्दीतील सहा यूआरपींना मंजुरी दिली आहे.  यासाठी ठाणे महापालिकेने खास क्लस्टर सेलची निर्मिती करून त्याची धुरा गेल्या वर्षी पाच अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. पाच नव्या नगररचनाकारांमध्ये संचालक पु.म. शिंदे, सहायक संचालक दीपाली बसाखेत्रे यांच्यासह क्लस्टर सेलसाठी कृष्णा हणमंत शिंदे, श्वेता संजय माने आणि कुणाल मुळे यांचा समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते किसननगर येथे क्लस्टर योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, पुढे काहीच हालचाल न झाल्याने दबक्या आवाजात टीका होऊ लागली हाेती. यानंतर आता उशिरा का होईना गेल्या वर्षी क्लस्टरसाठी पाच अधिकारी दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने ठराव करून म्हाडासह सिडकोची मदत घेण्याचा ठराव केला होता. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर कोरोनाची साथ आल्याने क्लस्टरचे काम रेंगाळले होते. आता सिडकोने ठाण्याच्या क्लस्टरसाठी नगररचना तज्ज्ञांचा शोध सुरू केला आहे.

पावणेपाच लाभार्थ्यांना लाभ 
ठाणे पालिकेच्या हद्दीत मंजूर केलेल्या सहा युआरपींचा पावणेपाच लाख लाभार्थ्यांना लाभ होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामध्ये कोपरी (४५.९० हेक्टर), किसननगर (१३२.३७ हेक्टर), राबोडी (३५.४ हेक्टर), हाजुरी (९.२४ हेक्टर), टेकडी बंगला (४.१७ हेक्टर) आणि लोकमान्यनगर (६०.५१ हेक्टर) अशा एकूण २८७.५० हेक्टर क्षेत्रात हे सहा यूआरपी राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये एक लाख सात हजार बांधकामे असून सुमारे चार लाख ८५ हजार लाभार्थी आहेत.