जागावापरात बदल न करताच रेल्वे स्थानकांच्या आवारात सिडको २५ हजार घरे बांधणार

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिडको आपल्या कार्यक्षेत्रात जी ९० हजार घरे बांधणार आहे, त्यातील २५ हजार १०४ घरे सानपाडा, जुईनगर, खांदेश्वर आणि मानसरोवर या चार रेल्वे स्थानकांच्या आवारात बांधण्यात येणार आहेत.

- नारायण जाधव 
ठाणे : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिडको आपल्या कार्यक्षेत्रात जी ९० हजार घरे बांधणार आहे, त्यातील २५ हजार १०४ घरे सानपाडा, जुईनगर, खांदेश्वर आणि मानसरोवर या चार रेल्वे स्थानकांच्या आवारात बांधण्यात येणार आहेत. जागेच्या वापरात बदल न करताच सिडकोने मनमानीपणे घेतलेल्या या निर्णयामुळे या स्थानकांच्या परिसराचा श्वास गुदमरणार असून, त्या परिसरातील पायाभूत सुविधांवरही मोठा ताण पडणार आहे. ही २५ हजार घरे बांधण्यासाठी सिडको ३,५७३ कोटी रुपये खर्च करणार असून, येत्या तीन वर्षांत ती बांधण्यात येणार आहेत.
सिडकोने निविदा प्रक्रिया सुरू करूनही नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका अद्यापही साखरझोपेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
गेल्या वर्षी कल्याण येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अत्यंत घाईने सिडकोने या ९० हजार घरांचे आॅनलाइन भूमिपूजन केले. कोणतीही तयारी झालेली नसताना आणि जागानिश्चिती नसताना किंवा जागेच्या वापराबाबत हरकती व सूचना मागवून रीतसर प्रक्रिया न राबवताच, नगररचना कायद्यास वाशी खाडीत बुडवून सिडकोने या घरांचे भूमिपूजन केले होते.
तेव्हा नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानके, बसस्थानकांसह ट्रक टर्मिनल्सच्या जागेवर ही घरे बांधणार असल्याचे, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र यांनी जाहीर केले होते.
>अवजड वाहने कुठे उभी करणार?
भूमिपूजनानंतर ही घरे उपरोक्त रेल्वे स्थानकांसह वाशी
आणि कळंबोली ट्रक टर्मिनल, कळंबोली आणि पनवेल बसस्थानकांच्या जागेवर बांधण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ट्रक टर्मिनलच्या जागांवर घरे बांधण्याचा निर्णय घेताना, शहरातील अवजड वाहने कुठे उभी करणार, हे मात्र सांगितले नाही. अजूनही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कारण वाशी ट्रक टर्मिनलमध्ये एपीएमसी मार्केट आणि ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात येणारी वाहने वाशी ट्रक टर्मिनल, तर कळंबोलीतील स्टील मार्केट, तळोजा एमआयडीसीत येणारी शेकडो अवजड वाहने कळंबोलीच्या ट्रक टर्मिनलमध्ये उभी करण्यात येत आहेत. मात्र, या दोन्हीही ट्रक टर्मिनलच्या जागी घरे बांधल्यावर ही हजारो वाहने कुठे उभी करणार, हा मोठा गहन प्रश्न निर्माण होणार असून, यामुळे पनवेल आणि नवी मुंबई या दोन्ही शहरांतील संभाव्य वाहतूककोंडी कशी सोडविणार, याचे अद्याप काहीच उत्तर नाही. तसा पर्यायही सिडकोने दिलेला नाही.
>नवी मुंंबई महापालिका एनओसी देणार का?
सिडको जी २५ हजार घरे बांधणार आहे, ती सानपाडा, जुईनगर येथेही बांधण्यात येणार आहेत. मात्र, या भागाची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नवी मुुंबई महापालिका काम पाहत असून, पालिकेची एनओसी न घेताच सिडकोने या ठिकाणी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, वॉटर-मीटर-गटरसह इतर पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेला करावे लागणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील आपल्या जागा सिडको मनमानीपणे पालिकेला विचारात न घेताच विकत आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा ताण महापालिकेवर पडत असल्याने, महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी सिडकोच्या या भूमिकेस तीव्र विरोध केला आहे. परवानगी घेतल्याशिवाय सिडकोस महापालिका क्षेत्रातील कोणतेही भूखंड विकण्यास परवानगी देऊ नये, असे पत्रच त्यांनी नगरविकास खात्यास लिहिले आहे. मात्र, आताही सिडकोने मनमानीपणे पालिकेची संमती न घेताच आणि नगररचना कायदा १९६६ कलम ३७ अन्वये जागेच्या वापरात बदलासंदर्भात नागरिकांकडून हरकती व सूचना न मागविताच आणि नगररचना संचालकांची परवानगी न घेताच, सानपाडा आणि जुईनगरसह खांदेश्वर, मानसरोवर रेल्वे स्थानकांच्या आवारात २५ हजार १०४ घरे बांधण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, आता नवी मुंबई महापालिका या संदर्भात सिडकोच्या मनमानीस आळा घालण्यासाठी त्यांची सीसी/ओसी रोखते की, शासनाच्या दबावापुढे लोटांगण घालून एनओसी देते, याकडे लक्ष लागले आहे.