कोरोनाच्या भयापोटी नागरिकांनी फिरवली सरकारी कार्यालयांकडे पाठ

रेल्वे, बससेवा बंद असल्याचा परिणाम : ९० टक्के विभाग कार्यरत असूनही गर्दी रोडावली

सुरेश लोखंडे

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती १५ टक्के केली असली तरी लॉकडाऊनच्या काळातही ९० टक्के कार्यालये सुरु होती. मात्र रेल्वे व परिवहन यासारख्या स्वस्त सेवा बंद असल्याने नागरिकच शासकीय कार्यालयांत कामाकाजाकरिता फिरकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून १५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत १०० टक्के कार्यालयीन कामकाज करण्याचे शासन आदेश दिले आहेत. पण या आधीपासून कामकाज सुरु आहे. मात्र नागरिकच त्यांच्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांत फिरकत नाहीत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत आजही ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिकांमधील कंटेनमेंट झोन, हॉटस्पॉटमुळे नागरिक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्याकरिता बाहेर पडत असले, तरी शासकीय कार्यालयातील कामांकरिता येत नाहीत. केवळ ठाणे शहरात कंटेनमेंट झोनसह ५२ हॉटस्पॉट आहेत.

जिल्ह्यात ‘मिशन बिगिन’नुसार कामकाज सुरु झाले. पण शेजारील मुंबईत कोरोना आटोक्यात आला तरी अजून ठाणे जिल्ह्यात कोरोनाची भयानकता कायम आहे. त्यामुळे मिशन बिगिन केवळ कागदावर आहे. कारण लोक सरकारी कार्यालयांत येण्यास घाबरत आहेत. उपनगरीय रेल्वे सेवा बंद असल्याने जिल्ह्याच्या एका शहरातून ठाणे शहरात कामकाजाकरिता येणे लोकांना परवडत नाही. शहरांमधील परिवहन सेवा, एसटी बस वाहतूक बंद आहे. शासकीय कार्यालयात प्रारंभी ५ टक्के, नंतर १० टक्के आणि आता १५ टक्के कर्मचाºयांची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभाग लॉकडाऊन उठवल्यापासून आजपर्यंत ७५ ते ९० टक्के कामकाज करीत आहेत. त्यामुळे गैरहजर कर्मचाºयांवर कारवाईचा प्रश्नच उद्भवला नसल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांनी सांगितले. परदेशातून ठाणे जिल्ह्यात येणाºयांना विमानतळावरच ताब्यात घ्यावे लागते. त्यासाठी रात्रंदिवस तहसीलदार तैनात आहेत. या परदेशी पाहुण्यांना ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भार्इंदरला क्वारंटाइन करावे लागते. या ‘वंदे भारत’ योजनेकरिता ७२० प्रांत, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, तलाठी, तलाठी लिपिक तत्पर आहेत.

आरटीओ कार्यालयात अगोदरच कर्मचारी कमी आहेत. मात्र, सर्व सेवा सुरु असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत नाही. त्यामुळे गैरहजर कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच नाही, असे आरटीओचे प्रशासकीय अधिकारी योगेश सांगळे यांनी सांगितले.

पुरेसे कर्मचारी कार्यरत
११ उपजिल्हाधिकारी, ३३ मंडल अधिकारी, १५० अव्वल कारकून, २१ तहसीलदार, २१० लिपिक, आठ लघुलिपिक, ५० नायब तहसीलदार, १११ सेवक, १२६ कोतवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयासह ठिकठिकाणच्या कार्यालयांमध्ये सेवा देत असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले.

कार्यालयाचे काम घरातून
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांच्याही दोन ते तीन दिवसांच्या फरकाने कार्यालयीन ड्युट्या लावलेल्या आहेत. काही जण कार्यालयाचे अत्यावश्यक कामकाज घरुन करीत आहेत. आता सर्व विभागांतील बदल्या झालेले कर्मचारी त्वरित जबाबदारी स्वीकारणार आहेत.

पाच लाखांचा निधी अप्राप्त
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, पशुसंवर्धन, कृषी वगैरे खात्यांमधील अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ‘भाऊसाहेब फुंडकर योजने’चे जिल्ह्यासाठी येणारे पाच लाख रुपये मिळवता आले नसल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अंकुश माने यांनी सांगितले.