कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास नागरिकांना होणार दंड

सरकारने अधिसूचना काढून राज्यातील सर्व महापालिकांसह नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी घनकचरा, स्वच्छता व आरोग्य उपविधी अमलात आणले आहेत.

- धीरज परब

मीरा रोड : सरकारने अधिसूचना काढून राज्यातील सर्व महापालिकांसह नगरपालिका, नगरपंचायतींसाठी घनकचरा, स्वच्छता व आरोग्य उपविधी अमलात आणले आहेत. यामुळे ओला-सुका आणि घातक कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास तसेच वेगळा करून न दिल्यास दंड आकारला जाणार आहे. या उपविधीनुसार बांधकाम कचरा (डेब्रिज) टाकणे, कचरा जाळणे, खुल्या जागेवर लघुशंका - प्रातर्विधी करणे, अंघोळ करणे, प्राणी-पक्षी यांना खाऊ घालणे आदींवर प्रतिबंध घातला आहे.
केंद्राच्या पर्यावरण, वने व हवामानबदल मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम अमलात आणल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नागरी स्वराज्य संस्थांनी उपविधी तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. परंतु, या संस्थांनी कार्यवाही न केल्याने गेल्यावर्षी सरकारने प्रारूप उपविधी प्रसिद्ध करून नागरी स्थानिक संस्थांकडून हरकती, सूचना मागवल्या होत्या. त्या अनुषंगाने सरकारने १ जुलैपासून उपविधीची अधिसूचना काढून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित केली आहे. राज्यातील महापालिकांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेतील मंजूर उपविधीनुसार यापुढे सार्वजनिक तसेच खाजगी जागेवर कचरा फेकणे तसेच ठेवण्यास मनाई केली आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना बाहेर कचरा टाकल्यास कारवाई होणार आहे.
डेब्रिज सार्वजनिक वा खाजगी जागेत टाकता येणार नाही. हा कचरा वेगळा ठेवून महापालिका वा त्याच्या कंत्राटदारामार्फत आवश्यक शुल्क भरून विल्हेवाट लावावी लागेल. बगिचा, फलोद्यान, फांद्यांच्या छाटणीचा कचरा शक्यतो त्याच ठिकाणी खतात रूपांतरित करणे आवश्यक आहे. महापालिकेनेही त्यासाठी आवश्यक संकलनव्यवस्था करायची आहे. कचरा निर्माण करणाºया प्रत्येकास कचरा गोळा करून पालिकेस शुल्क द्यावे लागेल. अ व ब वर्ग महापालिकेत प्रत्येक घरास महिना ६० रुपये, तर क आणि ड वर्ग महापालिकेतील प्रत्येक घरास महिना ५० रुपये शुल्क पालिकेस द्यावे लागणार आहे. फेरीवाल्यांना प्रतिमहिना अनुक्रमे १८० आणि १५० रुपये भरावे लागतील.
याशिवाय विविध प्रकारच्या व्यावसायिक आस्थापना, रुग्णालये, दवाखाने, धार्मिक संस्था, शोरूम, शैक्षणिक संस्था, विवाह कार्यालये, मल्टिफलेक्स, हॉटेल आदींनाही शुल्क द्यावे लागणार आहे. या शुल्कात दरवर्षी पाच टक्क्यांप्रमाणे वाढ होणार आहे. दरम्यान, मीरा-भाईंदर पालिका प्रशासन गांभीर्याने कार्यवाही करणार का हा खरा प्रश्न आहे.
>असा आकारला जाईल दंड :ओला व सुका कचरा तसेच धोकादायक कचरा हा वेगळा करून देणे बंधनकारक आहे. कचरा वेगळा करून न दिल्यास अ व ब वर्ग महापालिकेतील नागरिकांना पहिल्या वेळी ३०० रु. व त्यानंतर ५०० रु. दंड आकारला जाणार आहे. क व ड वर्ग महापालिकेतील घरमालकास पहिल्या वेळी २०० रु. व त्यानंतर ३०० रु. इतका दंड भरावा लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांकडून तीन हजारांपासून १५ हजारांपर्यंतचा दंड वसूल केला जाणार आहे. कचरा जाळण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून त्याचे उल्लंघन करून कचरा जाळल्यास पाच हजारांचा दंड आकारला जाणार आहे.