नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा तर अल्पसंख्याकांवरील अन्याय दूर करणारा

केशव उपाध्ये यांचे प्रतिपादन : ठाण्यात घेतली पत्रकार परिषद

ठाणे : नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील देशाच्या फाळणीमुळे झालेला अन्याय दूर करणारा मानवतावादी कायदा असून त्याच्याशी भारतातील मुस्लिम किंवा अन्य कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांचा संबंध नाही, असे स्पष्ट मत भाजपचे सहमुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी ठाण्यात व्यक्त केले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा यासंदर्भात नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज याबाबत भूमिका मांडताना त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
ठाणे शहर भाजपच्या खोपट येथील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे ठाणे शहराध्यक्ष अ‍ॅड. संदीप लेले आणि आमदार निरंजन डावखरे हेही उपस्थित होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा काँग्रेसने खोटा प्रचार केला असून सीएएच्या समर्थनार्थ आता लोक उत्स्फूर्तपणे बाहेर येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. काश्मीरसंदर्भातील कलम ३७० असो किंवा तिहेरी तलाक अथवा आताचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा याला काँग्रेसने जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ हा कोणताही नवीन कायदा नाही. तर नागरिकत्व कायदा, १९५५ यामध्ये सुधारणा आहे.
या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांतील हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी अथवा ख्रिश्चन समुदायांतील जे लोक धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आले आणि देशात राहत आहेत, त्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हा सुधारणा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचाही अपप्रचार होत आहे. तो चुकीचा आहे. यामुळे मुस्लिम बांधवानी काँगे्रसच्या भुलथापांना बळी पडून रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करू नये. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमितभाई शहा यांच्यावर विश्वास ठेवून या कायद्याचे स्वागत करावे,असे आवाहनही त्यांनी केले.

म्हणून पाकिस्तान, बांगलादेशचा समावेश नाही
या कायद्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही. घटनेने अनेक बाबतीत विविध धर्मीयांसाठी विविध कायदे करण्याची परवानगी दिली आहे. मुळात भारताचे संविधान हे भारताच्या नागरिकांसाठी आहे. मुस्लिमधर्मीय असल्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या कायद्यात समावेश नसल्याचेही उपाध्ये यांनी स्पष्ट केले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य गेले कुठे ?
केवळ मुख्यमंत्र्यांवर सोशल मिडियाच्या माध्यमातून टीका केली तर मुंबईतील एका रहिवाशाला शिवसैनिकांनी मारझोड करीत त्याचे मुंडनही केले. आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते गेले कुठे? असा सवाल त्यांनी केला. अ‍ॅक्सिस बँकेत नियमाला धरूनच पोलिसांची खाती आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.