पालिका मुख्यालयातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी नगररचना विभाग अंधारात

मीरा भाईंदर महापालिका मुख्यालयातील बेकायदा बांधकामां प्रकरणी नगररचना विभाग मात्र अंधारातच असुन त्यांच्या कडे नियमानुसार वाढिव बांधकामासाठी प्रस्तावच दिला जात नसल्याचे समोर आले आहे.

मीरारोड: मीरा भाईंदर महापालिका मुख्यालयातील बेकायदा बांधकामां प्रकरणी नगररचना विभाग मात्र अंधारातच असुन त्यांच्या कडे नियमानुसार वाढिव बांधकामासाठी प्रस्तावच दिला जात नसल्याचे समोर आले आहे. तर बांधकाम विभागाकडुन मात्र चटईक्षेत्र शिल्लक असल्याचे सांगुन नगररचनेकडे प्रस्ताव दिल्याचा दावा केला गेला आहे.

सर्वसामान्य नागरीकांना बांधकामांप्रकरणी महापालिका अधिनियम, एमआरटीपी कायदा याचे काटेकोरपणे धडे शिकवणाराया मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीं कडुन मात्र महापालिका मुख्यालय आणि अन्य कार्यालयां मध्ये नियम - कायदे डावलुन मनमानी बांधकामे केली जात आहेत. मुख्यालयात तर जीना व पॅसेज पार्किंगसाठीची स्टील्ट आणि मोकळ्या जागेत देखील बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचा प्रकार लोकमतने मांडला होता.

त्या अनुषंगाने बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित यांनी मात्र, मुख्य कार्यालय झाले तेव्हा पासुनची ही सर्व बांधकामे आहेत. तळ मजल्यावरील स्टील्ट पार्किंग बंदिस्त केले ते चटईक्षेत्र शिल्लक असल्याने केले आहे. जीने व त्याचे मार्ग बंदिस्त केले या बाबतचा निर्णय आयुक्त स्तरावर घ्यावा लागेल. आमच्याकडे चटईक्षेत्र शिल्लक असुन आम्ही सुधारीत बांधकाम परवानगीसाठीचा प्रस्ताव नगररचना विभागा कडे दिला आहे असा त्यांचा दावा आहे.

महापालिकेचे नगररचनाकार दिलीप घेवारे यांनी मात्र, महापालिका मुख्यालयाची मुळ इमारत परवानगी व नकाशा हा मंजुर नियंत्रण नियमावली नुसार दिलेला आहे. त्या मध्ये कोणत्याही स्वरुपाचे नविन बांधकाम, बदल करायचा असेल तर नगररचना विभागाची परवानगी घेतली गेली पाहिजे. जीने आणि त्याचे पोच मार्ग मोकळे ठेवणे बंधनकारक आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा यांनी मात्र सामान्य नागरीकांना एमआरटीपी आणि पालिकेचा कायदा दाखवुन बेकायदेशीर म्हणुन त्यांची सोयी नुसार का होईना बांधकामे तोडता. बड्या लोकांच्या आणि हितसंबंध असलेल्यांना हातपण लावत नाहित असा आरोप केला आहे. महापालिका मुख्यालयासह पालिकेच्या अन्य कार्यालयां मध्ये मात्र सर्रास नियम डावलुन पालिकाच बेकायदा बांधकाम व फेरबदल करते. या प्रकरणी अधिकारी आणि उपभोग घेणाराया लोकप्रतिनिधींवर एमआरटीपी खाली गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. पालिका कार्यालयातील बेकायदा बांधकामे तोडली पाहिजेत अशी मागणी केली आहे.