कारखानदार विरुद्ध नागरिक संघर्ष चिघळला

कंपन्यांच्या स्थलांतराची मागणी : कंपन्या दूर नेणे हा पर्याय नसल्याचा ‘कामा’ संघटनेचा दावा

मुरलीधर भवार 

कल्याण : डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमधील मेट्रोपॉलिटन एक्झिम कंपनीला लागलेली भीषण आग व छातीत धडकी भरवणारे स्फोट यामुळे येथील नागरी वस्तीपासून कारखाने दूर नेण्याच्या मागणीकरिता आजूबाजूच्या नागरिकांनी कंबर कसली आहे, तर कंपन्या स्थलांतरित करणे हा पर्याय होऊ शकत नाही, असे ‘कामा’ या कारखानदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. यामुळे काही दिवसांत रहिवासी विरुद्ध कारखानदार असा संघर्ष विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत.

डोंबिवलीच्या एमआयडीसीमध्ये अतिधोकादायक कंपन्यांची संख्या पाच असल्याचे संबंधित अधिकारी सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात अशा कंपन्यांची संख्या २५ असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. या सर्व कंपन्या हलवण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे. जागरूक नागरिक राजू नलावडे हे २५ वर्र्षांपासून निवासी परिसरातील नागरिकांच्या वतीने प्रदूषणाविरुद्ध लढा देत आहेत. नलावडे यांनी अ‍ौद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून माहितीच्या अधिकारात विविध प्रकारची माहिती उघड केली आहे. त्यांना दिलेल्या माहितीनुसार पाच कारखाने हे अतिधोकादायक आहेत व त्यामध्ये मंगळवारी आग लागलेल्या कंपनीचा समावेश होता. मात्र, काही सरकारी अधिकारी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगतात की, अतिधोकादायक कंपन्यांचा आकडा हा २५ च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणा माहिती अधिकारात माहिती देताना हात आखडता घेत असल्यामुळे खरी माहिती उघड होत नाही, असा आरोप नलावडे यांनी केला. अनेक कारखानदारांनी कारखान्यांच्या जागेत सामासिक अंतर (मार्जिनल स्पेस) सोडून प्लांट उभारले पाहिजे, जेणेकरून आपत्कालीन घटनेच्या वेळी कामगारांना पटकन बाहेर पडता यावे. आग विझविण्यासाठी बंब त्याठिकाणी पोहोचावे. मात्र, मार्जिनल स्पेसचे उल्लंघन केलेल्या कारखान्यांचा भंडाफोड माहितीच्या अधिकारात झाला असून तब्बल १०० कारखान्यांनी मार्जिनल स्पेस सोडलेली नसल्याने कारखानदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडून बांधकाम पूर्ततेचा व नकाशा मंजुरीचा दाखला घेऊन त्यांना मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात नोटिसांनंतर किती कारखानदारांनी नियमांची पूर्तता केली, याची माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखानदारांवर एमआयडीसीकडून कारवाई होत नाही. अनेक कारखान्यांच्या संरक्षक भिंतीला लागूनच नागरी वस्ती आहे. त्या कारखान्यांत रासायनिक प्रक्रिया करणारे मोठे बॉयलर आहेत. नागरी वस्ती व कारखाने यांच्यात ५०० मीटरचे अंतरही सोडलेले नाही. मंगळवारी झाले तसे स्फोट केव्हाही होऊ शकतात, अशी भीती नागरिकांच्या मनात घर करून बसली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुलाबी रस्ता पाहायला डोंबिवलीत आले होते, तेव्हा कारखानदार व नागरिकांमध्ये बाचाबाची झाली होती. त्यामुळे आता कारखाने स्थलांतरित केले नाही, तर नागरिकांच्या संतापाचा कडेलोट होईल, अशी भीती नलावडे यांनी व्यक्त केली. - संबंधित वृत्त/७

...तर कामगारांचा विरोध होणार नाही?
‘कामा’चे अध्यक्ष देवेन सोनी म्हणाले की, ‘ज्या कंपनीत आग लागली, ती कंपनी सुरक्षिततेची उत्तम उपाययोजना करीत होती. आग कशामुळे लागली, याचा तपास अद्याप बाकी आहे. मात्र, आग लागल्यावर अर्ध्या तासानंतर अग्निशमन यंत्रणा आली. त्यामुळे आग वाढत गेली. वेळीच यंत्रणा पोहोचली असती, तर आग आटोक्यात आली असती. कंपनीत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. कंपनीला बंदची नोटीस दिली आहे. त्यामुळे कंपनीतील ४०० कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिधोकादायक कंपन्या इतरत्र हलविण्याची मागणी केली जात असली, तरी ती रास्त नाही. अन्य औद्योगिक क्षेत्रांतही नागरी वस्तीला लागून कारखाने आहेत. मात्र, केवळ डोंबिवलीतच कारखाने स्थलांतरित करण्याची मागणी होते. कारखाने इतरत्र स्थलांतरित करण्यास कामगारांचा विरोध होणार नाही, याची हमी देता येईल का?’