अ‍ॅडव्हान्स प्रकरणी सर्व नगरसेवकांना क्लीन चिट

बदलापूर पालिकेच्या बीएसयूपी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ठेकेदाराला मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स (कामाआधी आगाऊ रक्कम) दिल्याप्रकरणी तत्कालीन नगराध्यक्षांसह

बदलापूर : बदलापूर पालिकेच्या बीएसयूपी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ठेकेदाराला मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स (कामाआधी आगाऊ रक्कम) दिल्याप्रकरणी तत्कालीन नगराध्यक्षांसह ३५ नगरसेवकांना शासनाने क्लीन चिट दिली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी त्यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.
बदलापूर पालिकेत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरी गरिबांना घरे (बीएसयूपी) हा घरकुल प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये नसतानादेखील संबंधित ठेकेदाराला ५ कोटी ८० लाख रु पयांचा अ‍ॅडव्हान्स दिला होता. या प्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. तसेच विनायक जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेचा ठराव रद्द केल्यावर संबंधित ठेकेदाराने घेतलेली आगाऊ रक्कम व्याजासहित परत केली. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने हे काम झाल्याने नगरसेवकांवरील आरोप कायम राहिले होते. यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी नगरविकासमंत्र्यांकडे सुरू होती. या सुनावणीत तत्कालीन नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे यांनी मांडलेली बाजू ग्राह्य धरण्यात आली. त्याप्रमाणे नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी तत्कालीन नगराध्यक्ष तसेच त्यांच्यासह ३५ सदस्यांवर कारवाई न करण्याचा निर्णय दिला आहे. बदलापूर पालिकेत घोटाळ्यांमुळे नगरसेवक अडचणीत आले असताना या निर्णयाने तत्कालीन ३५ नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बीएसयूपीचे काम करताना बदलापूर पालिकेने जिल्ह्यातील सर्वात कमी दराने निविदा मंजूर केल्या होत्या. तसेच या कामाच्या ठिकाणी रस्त्यांत असलेली अतिक्रमणे हटवण्यासाठी व कामाचा वेग वाढवण्यासाठी ठेकेदाराकडून बँक गॅरंटी घेऊन ही आगाऊ रक्कम दिली होती. मात्र, ठराव रद्द झाल्यानंतर ठेकेदाराकडून ४२ लाख रुपयांच्या व्याजासह रक्कम परत घेतल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले नव्हते. याच आधारे राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी निर्णय दिल्याने आम्हाला न्याय मिळाला असल्याची प्रतिक्रि या राजेंद्र घोरपडे यांनी व्यक्त केली आहे.