मुंब्रा येथील सहा कोटींच्या घबाडप्रकरणी उपनिरीक्षकासह चौघांना क्लीन चिट; अन्य 6 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार

मुंब्रा पोलिस ठाण्यात एप्रिल २०२२ मध्ये घडलेल्या या प्रकरणामुळे संपूर्ण ठाणे शहर पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली होती. याबाबत चौकशी करण्यासाठी २५ एप्रिल २०२२ आणि २९ एप्रिल २०२२ रोजी दोन वेगवेगळे तक्रार अर्ज पोलिस आयुक्तांकडे आले होते.

ठाणे : काही दिवसांपूर्वी मुंब्रा पोलिसांनी मुंब्रा बॉम्बे कॉलनी येथील फैजल मेमन या व्यापाऱ्याच्या घरावर मध्यरात्री टाकलेल्या धाडीत ३० कोटींची रोकड आढळली होती. या रकमेपैकी सहा कोटींची रक्कम तिथे उपस्थित पोलिसांनी परस्पर काढल्याचा आरोप होता. मुंब्रा पोलिसांच्या कामगिरीवर सर्व स्तरांतून टीका झाल्यानंतर पोलिस आयुक्त जयजित सिंग यांनी निरीक्षकासह तीन अधिकारी आणि सात कर्मचारी अशा १० जणांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. यातील उपनिरीक्षक हर्षद काळे यांच्यासह चौघांना गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीत क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुंब्रा पोलिस ठाण्यात एप्रिल २०२२ मध्ये घडलेल्या या प्रकरणामुळे संपूर्ण ठाणे शहर पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली होती. याबाबत चौकशी करण्यासाठी २५ एप्रिल २०२२ आणि २९ एप्रिल २०२२ रोजी दोन वेगवेगळे तक्रार अर्ज पोलिस आयुक्तांकडे आले होते. या तक्रारीमध्येच मुंब्रा पोलिस ठाण्यातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सहा कोटींची रक्कम लुटल्याची तक्रार करण्यात आली होती. याच प्रकरणातील प्राथमिक चौकशीमध्ये पोलिस आयुक्त जयजित सिंग यांनी पोलिस निरीक्षक गीताराम शेवाळे, उपनिरीक्षक रविराज मदने, हर्षद काळे, पोलिस नाईक पंकज गायकर, प्रवीण कुंभार, जगदीश गावित, नीलेश साळुंखे, दिलीप किरपण, अंकुश वैद्य आणि ललित महाजन या १० जणांवर शिस्तभंग केल्याप्रकरणी तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई केली होती.

हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपायुक्त यांच्याकडे चौकशीसाठी सोपविण्यात आले होते. हाच चौकशी अहवाल उपायुक्तांनी १० एप्रिलला पोलिस आयुक्तांकडे सोपविला. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक शेवाळे, उपनिरीक्षक मदने, पोलिस नाईक गायकर, कुंभार, गावित आणि साळुंखे यांचा यातील सहभाग निष्पन्न झाला. उर्वरित उपनिरीक्षक हर्षद काळे, पोलिस नाईक किरपण, वैद्य आणि महाजन यांचा सहभाग नसल्याचा निष्कर्ष चौकशी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नोंदविला. त्यामुळे निरीक्षक शेवाळे यांच्यासह सहाजणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, उर्वरित उपनिरीक्षक काळे यांच्यासह चौघांवरील शिस्तभंगाची कारवाई रद्द करण्याचे आदेशही पोलिस आयुक्तांनी दिले आहेत.