कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी सफाई कामगारांना जुंपले

भाईंदर पालिकेचा कारभार : प्रशासनावर नगरसेवकांचा दबाव, दोषी मोकाट

भार्इंदर : ओला व सुका कचरा वेगळा करून न दिल्यास कचरा उचलणार नाही तसेच नळजोडणी तोडू, असा महापालिकेचा इशारा नेहमीप्रमाणेच फुसकाबार ठरला. अतिउत्साही नगरसेवकांच्या दबावाखाली आयुक्त व प्रशासन आता चक्क कंत्राटी सफाई कामगारांनाच वर्गीकरण करायला लावत आहेत. नगरसेवक मात्र कचरा उचलायला लावल्याचे सेल्फी काढून सोशल मीडियावर चमकोगिरी करत आहेत.

नागरिक, व्यावसायिकांनी कचºयाचे वर्गीकरण करावे, असे महापालिकाच सतत सांगत असते. जनजागृतीच्या नावाखाली कोट्यवधींचा चुराडा पालिकेने केला आहे. शिवाय इमारतींमधून नागरिकांच्या बैठका घेण्यात आल्या. पत्रके व नोटिसा बजावल्या. नागरिकांनी ओला व सुका कचरा वेगळा करून द्यावा, यासाठी तीन कोटींचे डबे मोफत वाटले. धावगी डोंगरावर पुन्हा नव्याने घनकचरा प्रकल्प सुरू केला आहे. ५५० टनाची क्षमता असल्याचे पालिका सांगत असून सुक्या कचºयावर प्रक्रिया तर ओल्या कचºयापासून खतनिर्मिती चालवली आहे. गेली १२ वर्षे येथे बेकायदा कचºयाचे डम्पिंग पालिकेने चालवल्याने कचºयाचा डोंगर तयार झाला आहे. पाणी प्रदूषित होऊन शेती नापीक झाली आहे. दुर्गंधी, आग लागून होणारा धूर यामुळे आरोग्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. प्रकल्पाच्या जागेत राजरोस झालेल्या अतिक्रमणाकडे पालिका आणि लोकप्रतिनिधींनी डोळेझाक चालवली आहे. कचºयाचे वर्गीकरण न केल्यास पालिका कचरा उचलणार नाही तसेच नळजोडणी खंडित करू असा इशारा दिला होता. अनेक नागरिक व गृहनिर्माण संस्थांनी वर्गीकरणास सुरूवात केली. काही जण तर अनेक वर्षांपासून कचरा वर्गीकरण करून आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. ओला-सुका कचरा वेगळा करून दिला जात नसल्याने पालिका कचरा उचलत नाही. यामुळे नगरसेवकांनी प्रशासनावर राजकीय फायद्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वर्गीकरण न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून सफाई कामगारांना साचलेला कचºयाचे वर्गीकरण करण्यासाठी जुंपत आहेत.

कचरा वर्गीकरणासाठी सफाई कामगारांना कामाला लावणे अपेक्षित नाही. नगरसेवकांनी सहकार्य करावे. त्यांचा असा राजकीय हस्तक्षेप बरोबर नाही. ते कायद्याचा विरोधात आहे. कचरा वेगळा न करणाºयांविरोधात दंडात्मक तसेच पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू करू. पालिकेने सतत जनजागृती केली आहे व पुढेही करू.
- बालाजी खतगावकर, आयुक्त

कचरा वर्गीकरण करून न देणाºयात फेरीवाले व व्यावसायिकही आहेत; परंतु लोकप्रतिनिधींचे त्यांच्याशी अर्थपूर्ण संबंध असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. सफाई कामगारांना राबवले जात आहे, हे अन्यायकारक आहे. हे बंद करावे अन्यथा आंदोलन करू. - सुलतान पटेल,
शहर अध्यक्ष, श्रमजीवी कामगार संघटना

जबाबदार नागरिक म्हणून ओला व सुका कचरा वेगळा करून देणे आपले कर्तव्य आहे; पण लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची जबाबदारी अधिक आहे. जे नागरिक व गृहनिर्माण संस्था कचरा वेगळा करून देतात त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. जे करून देत नाही त्यांच्याबद्दल कठोर पवित्रा घेतला गेला पाहिजे.
- भक्ती सचदेव, नागरिक