सफाई कामगारांचे आंदोलन झाले बेदखल

बिऱ्हाड आंदोलनाचा इशारा; रस्त्यावर मांडणार चुली, आदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांवर केडीएमसीचे कारवाईचे संकेत

कल्याण : २७ गावांमधील कर्मचाºयांना केडीएमसीच्या सेवेत कायम करा, तसेच त्यांना वेतनातील फरक मिळावा, या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेतर्फे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. बुधवारी त्यांनी काम बंद करून ते आंदोलनात सहभाग घेतला. प्रशासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास महापालिका मुख्यालयात कुटुंबासह घुसून बिºहाड आंदोलन छेडू. तेथे विरोध झाल्यास रस्त्यावरच चुली मांडू, असा इशाराही दिला आहे.

१ जून २०१५ ला केडीएमसी परिक्षेत्रात २७ गावांचा समावेश करण्यात आला. १ जून २०१५ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंतच्या २९ महिन्यांचा फरक तत्काळ द्यावा, या मागणीसाठी संघटनेच्या राज्य कार्याध्यक्षा डॉ. रेखा बहनवाल मंगळवारपासून बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत. बुधवारपासून कर्मचारीही काम बंद करत आंदोलनात सहभागी झाले. प्रभाग अधिकाºयांनी संबंधित कर्मचाºयांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. आंदोलनात सहभाग कायम राहिल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. आंदोलनाला राजकीय तसेच सामाजिक संस्थांचाही पाठिंबा मिळाला. महापालिकेत ठराव झाला त्या दिवसापासून कर्मचाºयांना किमान वेतन लागू करण्यात आले आहे. मागची थकबाकी देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही त्यामुळे महापालिकेतर्फे मागील थकबाकी दिली जाणार नाही. कामबंद करून आंदोलन छेडणाºया कर्मचाºयांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

आयुक्तांची गाडी अडवली आणि बांगड्या भिरकावल्या : दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाची दखल न घेतल्याने बुधवारी सायंकाळी आंदोलनकर्त्या कर्मचाºयांनी बोडके यांची गाडी अडवून निवेदन देण्यात आले आणि चर्चेला का बोलाविले गेले नाही याबाबत जाब विचारला. त्याच वेळी त्यांच्या दिशेने बांगड्या भिरकवण्यात आल्याने एकच गोंधळ उडाला. आयुक्त मुख्यालयातून घरी परतत असताना हा प्रकार घडला. आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहोत. आयुक्त चर्चा करतील अशी आशा होती. हा विषय हसण्यावारी नेल्याने त्यांच्या दिशेने बांगड्या भिरकावल्याचे उपोषणकर्त्या डॉ. बहनवाल यांनी दिली. याबाबत ‘लोकमत’ने आयुक्तांशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

‘आयुक्त खोटे बोलत आहेत’
किमान वेतनाचा ठराव ५ आॅक्टोबर २०१७ ला केला, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी जानेवारी २०१८ पासून केली. १ जून २०१५ पासून कर्मचाºयांना सामावून घेतले. तेव्हापासून किमान वेतन लागू करण्याबाबत प्रशासनाला कळले नाही का? आम्ही आंदोलन केले तेव्हा किमान वेतन तत्कालीन आयुक्तांनी लागू केले होते. तीन वर्षे हे कर्मचारी काम करीत आहेत, मग त्यांना कायम का केले नाही. २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका झाली तर संबंधित कर्मचाºयांंना वर्ग करू शकता याकडेही आधीच लक्ष वेधण्यात आले आहे. आयुक्त खोटे बोलत असून त्यांनी कर्मचाºयांच्या मागण्या गांभीर्याने न घेतल्यास गुरुवारी मुख्यालयात विºहाड आंदोलन छेडण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून प्रशासनाला नोटिस देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपोषणकर्त्या डॉ. बहनवाल यांनी दिली.