आॅनलाइन फार्मसीविरोधात औषध विक्रेत्यांचा उद्या बंद

आॅनलाईन फार्मसीविरोधात औषध विक्रेते ३० मे रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पाळणार आहेत. त्या दिवशी रुग्णालयाशेजारची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण: आॅनलाईन फार्मसीविरोधात औषध विक्रेते ३० मे रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी बंद पाळणार आहेत. त्या दिवशी रुग्णालयाशेजारची औषधाची दुकाने सुरु राहणार आहेत. राज्यातील ५५ हजार, ठाणे जिल्ह्यातील पाच हजार आणि कल्याण-डोंबिवलीतील ७०० औषध विक्रेत बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती केमिस्ट असोशिएशन आॅफ ठाणे डिस्ट्रिक्टचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी असोशिएशनचे चिटणीस विजय सुराणा, कल्याणचे अध्यक्ष विनय खटाव उपस्थित होेते. आॅनलाईन व ई फार्मसीमुळे झोपेच्या गोळ््या, ड्रग्ज आणि गर्भपाताची औषधे सहज विकत घेतली जाऊ शकतात. त्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे आॅनलाईन व ई फार्मसी औषध विक्रीला विक्रेत्यांचा विरोध आहे. आॅनलाईन विक्रीत डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे विकत घेतली जाऊ शकतात. त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर ई फार्मसीमध्ये बनावट औषधे विकली जाण्याचा धोका जास्त आहे. आॅनलाईन व ई फार्मसीत डॉक्टरांची चिठ्ठी योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करणारी यंत्रणा सरकारकडे नाही.
आॅनलाईन व ई फार्मसीला विरोध करण्यासाठी विविध औषध विक्रेत्यांनी विरोध दर्शविणारी ५० ते ६० पत्रे सरकारला लिहिली आहेत. औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष व आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी हा प्रश्न संसदेपर्यत नेला. खासदार राजन विचारे व श्रीकांत शिंदे यांनी या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधले, असे सांगण्यात आले.
मुंबईच आझाद मैदानात मूक धरणे धरले जाईल. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

आॅनलाईन व ई फार्मसीत भरली जाणारी माहिती कितपत सुरक्षित राहिल या विषयी साशंकता आहे. या माहितीचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. आॅनलाईन व ई फार्मसी औषध विक्री ही शहरात केली गेली तरी ग्रामीण भागाला त्याचा मोठा फटका बसू शकतो. तेथे इंटरनेट आॅफलाईन असते. तसेच विजेची समस्या आहे. ग्रामीण भागाला त्याचा काही उपयोग होणार नाही.

ई फार्मसीसाठी औषध विक्रेत्याला सरकारदरबारी नोंदणी करावी लागणार आहे. विकलेल्या औषधांच्या किंमतीच्या एक टक्के रक्कम ही सरकारला जाणार आहे. आॅनलाईन व ई फार्मसी औषध विक्रीमुळे देशातील आठ लाख औषध विक्रेत्यांच्या पोटावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. हे धोके लक्षात घेऊनच सरकारने आॅनलाईन व ई फार्मसी औषध विक्रीचा निर्णय मागे घ्यावा.

सरकार परकी चलनाच्या गुंतवणूकीसाठी आॅनलाईन व ई फार्मसीचा निर्णय लागू करणार आहे. स्पर्धात्मक व्यावसायिकेपोटी व परकीय चलनासाठी औषद विक्रेत्यांचा बळी सरकारने देऊ नये. विकसनशील देशात आॅनलाईन व ई पोर्टलला विरोध होत आहे. भारतातूनही त्याला विरोध होत असल्याने ई पोर्टल व आॅनलाईनचा निर्णय सरकारने रद्द केला तरच तो सगळ्यांचा हिताचा आहे.