क्लस्टरची परीक्षा सुरु, हरकती, सूचनांसाठी ३० दिवस

ठाण्यातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डरांना विशेष रस असलेल्या बहुचर्चित क्लस्टर डेव्हल्पमेंट अर्थात समूहविकास योजनेचा नारळ दिवाळीत फोडण्याचा चंग बांधून तशा हालचाली सुरू आहेत.

- नारायण जाधव
ठाणे : ठाण्यातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांसह प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डरांना विशेष रस असलेल्या बहुचर्चित क्लस्टर डेव्हल्पमेंट अर्थात समूहविकास योजनेचा नारळ दिवाळीत फोडण्याचा चंग बांधून तशा हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांकडून नानाविध संकल्पनांचे मनोरे उभारून ठाणेकरांना स्वप्ने दाखवण्याचे काम सुरू आहे. जणू क्लस्टर दारी आले, असा आविर्भाव या मंडळींचा असला, तरी क्लस्टरची खरी परीक्षा आता कुठे सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र नगररचना कायदा १९६६ च्या कलम ३७ क आणि ग नुसार क्लस्टरच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सर्वसामान्यांच्या हरकती आणि सूचना आता मागविण्यात आल्या आहेत. सोमवारपासून येत्या ३० दिवसांत त्या द्यावयाच्या असून त्यानंतर त्यावर सुनावणी होऊन ही अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण होऊन क्लस्टरचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, सुनावणी समानधानकारक झाली नाही आणि त्यावर कोर्टकचऱ्या सुरू झाल्या, तर क्लस्टर अनिश्चित काळापर्यंत लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
एकंदरीत ठाण्यातील राजकारण, शहराची रचना, मतदाता जागरण अभियानासारख्या शहराच्या ज्वलंत प्रश्नावर जागरुक असलेल्या
संस्था आणि क्लस्टरसाठी अत्यावश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता करणे वाटते तेवढे सोपे नसल्याने दिवाळीत क्लस्टरचा नारळ फोडण्याचे राज्यकर्ते आणि आयुक्तांचे स्वप्न लांबणीवर पडण्याचे संकेत आतापासून मिळू लागले आहेत.

महापालिकेने दाखविलेली स्वप्ने

ठाणे शहरात क्लस्टर योजना ४३ सेक्टरमध्ये राबविली जाणार आहे. पहिल्या टप्यात ती पाच सेक्टरमध्ये राबविली जाईल. त्या अंतर्गत तब्बल २३ टक्के जागा विकसित केली जाईल. ठाणे शहरात सध्या पाच हजार ९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध आहे. नागरी पुनरूत्थान योजनेतंर्गत त्यातील एक हजार २९१ हेक्टर जमिनीवर क्लस्टर प्रस्तावित आहे.
शहरातील २३ टक्के जागा विकसित झाल्यास ठाण्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक सुविधा उपलब्ध होतील. यात क्रीडा, सांस्कृतिक, सुरक्षा, दळणवळण, प्रत्येक समाजाची केंद्रे, महिला बचत गटांसाटी स्वतंत्र जागा, समाजाच्या सर्व दैनंदिन गरजा पुरविणारे कम्युनिटी सेंटर, सिटी सेंटर, टाऊन सेंटरची सुविधा यांचा समावेश आहे.
या योजनेत ३०० चौरस फुटापर्यंत मोफत घर मिळेल. त्यानंतरची जागा बाजार भावानुसार विकत घ्यावी लागेल.
या आहेत अर्टी व शर्ती
च्कमीत कमी १० हजार चौरस मीटरचा भूखंड हवा.
च्३० वर्षे जुन्या अनधिकृत इमारती तसेच धोकादायक इमारतींचा करता येणार समावेश.
च्सरकारी इमारतींचा समावेश करायचा झाल्यास परवानगी आवश्यक.
च्एसआरएने स्लम म्हणून जाहीर केलेल्या झोपड्यांचाच करता येणार विकास.
च्अधिकृत इमारतींतील रहिवाशांपैकी ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक.
च्एमएमआरडीए विभागात सरकारी योजनेतील घर मिळवलेल्यांना क्लस्टरचा लाभ नाही.
च्एमआयडीसीच्या जागेसाठी त्यांची संमती सक्तीची.
च्वन आणि सीआरझेड
क्षेत्रात विकास करता येणार नाही.
च्रस्त्यांचे बंधन पाळणे गरजेचे.

संक्रमण शिबिरे आहेत कुठे?

ठाण्यात सध्या रस्ता रुंदीकरणातील बाधितांना पुरेशा प्रमाणात पुनर्वसनासाठी घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे समूह विकासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घर सोडावी लागणाºया ठाणेकरांना कोणत्या संक्रमण शिबिरात ठेवणार? तेथे पुरेशा सुविधा आहेत का? तेथे जायला ते तयार आहेत, की नाही? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. हे कळीच मुद्देच क्लस्टरच्या विकासात अडथळे ठरण्याची भीती आहे.
राजधानी मुंबईतील पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून अद्याप अनेक कारणांमुळे पूर्ण झालेले नाहीत. मोठे घर मिळेल, या आशेने इमारत किंवा मूळचे घर रिकामे करणारे रहिवासी मात्र आजही गलिच्छ आाणि सोयीसुविधा नसलेल्या संक्रमण शिबिरात जीव मुठीत धरून जगत आहेत. ते पाहता पुनर्वसनाची सोय हाही मुख्य मुद्दा ठरेल.
सलग भूखंडाची
मुख्य अडचण
यात क्लस्टरसाठी सलग १० हजार चौरस मीटर अर्थात अडीच एकरांचा सलग भूखंड असणे आवश्यक आहे. त्याला चार चटईक्षेत्र हवे असल्यास त्यातील अटींनुसार १८ मीटरचा रस्ता आवश्यक आहे. ही अटच क्लस्टरमधील सर्वात मोठी अडचण आहे. याशिवाय सीआरझेड, वन विभागाच्या जागेवर विकास करतांना केंद्राची परवानगी लागणार आहे. त्यात चुकीची पावले उचलल्यास पर्यावरणवाद्यांकडून हे प्रकरण राष्ट्रीय हरीत लवादापुढे जाऊ शकते.