‘बेकायदा’ शिक्का पुसण्याचा क्लस्टर हाच मार्ग

यापैकी कुणालाही अतिरिक्त मोह झाला तर ही घरे उभी राहणार नाहीत.

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक

ठाण्यातील कोपरी-पाचपाखाडी या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील किसननगर, हाजुरी वगैरे सुमारे ४३ हेक्टर परिसरातील मोकळ्या सरकारी भूखंडावर क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून १६ हजार ५७८ घरे उभारण्याच्या निर्णयाला सरकारने मान्यता दिली. कागदावर ही योजना आकर्षक आहे. मात्र, ही योजना यशस्वी करणे राजकीय नेते व नोकरशाहीची इच्छाशक्ती व ज्यांना घरे मिळणार आहेत त्यांचे सहकार्य यावर अवलंबून आहे. यापैकी कुणालाही अतिरिक्त मोह झाला तर ही घरे उभी राहणार नाहीत.

ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्व शहरे ही बेकायदा बांधकामांनी शापित आहेत. न्यायालयाने या शहरांना बेकायदा बांधकामांचे आगार ठरवले आहे. येथील लक्षावधी बांधकामे पाडून टाकली तर मोठा आक्रोश होईल. कारण लोकांनी त्यांचे कष्टाचे पैसे ओतून व कर्ज काढून ही घरे खरेदी केली आहेत. 

बेकायदा बांधकाम उभारणारे जसे दोषी आहेत तसेच त्या बांधकामांतील घर खरेदी करणारेही दोषी आहेत, हे मान्य. परंतु, या सामूहिक चुकीला बुलडोझर लावून घरे पाडणे हा पर्याय असू शकत नाही. क्लस्टरच्या माध्यमातून पुन्हा ही शहरे सुयोग्य नियोजन करून बांधून काढणे, नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, रुंद रस्ते तयार करणे हाच मार्ग आहे. एकाच वेळी काही हेक्टर जमीन विकसित केली तर भुरट्या बिल्डरांचे फावणार नाही.
शापूरजी पालनजी, एल अँड टी, टाटा, गोदरेज असे मातब्बर बांधकाम व्यावसायिक ही कामे मिळवतील. कामाचा दर्जा चांगला राहील व बेकायदा गोष्टींना थारा राहणार नाही. क्लस्टरमध्ये हेच अपेक्षित आहे.

मोकळे भूखंड होणार विकसित

ठाण्यातील एकेका बिल्डिंगचा विकास करायला गेल्यास ते अशक्य आहे. काही इमारतींनी संपूर्ण एफएसआय वापरलाय. त्यामुळे बिल्डर या बिल्डिंगच्या पुनर्विकासाकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत. मात्र, अनेक इमारतींचा एकत्र विकास केला तर विकास होऊ शकतो. रस्त्यालगत बाजारभावाने विकली जातील अशी घरे होतील. मागच्या बाजूला पुनर्विकासातील घरे होतील. सरकारच्या प्रस्तावात तर मोकळ्या भूखंडावर घरे बांधली जाणार असल्याने लोकांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ठेवायची भानगड नाही.

कोर्टकज्ज्यामुळे होते नुकसान

पुनर्विकास योजनेत साऱ्यांचाच मोह आडवा येतो. प्रचंड मोठी योजना राबवली जातेय म्हटल्यावर राजकीय नेत्यांना यात बिल्डरकडून पार्टनरशिप मिळेल का? चौरस फुटांच्या रेटने पैसे मिळतील का? अशी खा खा सुटते. सर्व पक्षांचे नेते आपापल्या ताकदीनुसार पैसे काढण्याचा प्रयत्न करतात. मग नोकरशहा येतात. ज्या ज्या विभागांची परवानगी, एनओसी हवी त्या टेबलवर बसलेले अधिकारी आपल्याला काय मिळणार म्हणून आशाळभूतासारखे हात पसरतात. सरतेशेवटी रहिवासी सारेच खाबुगिरी करतायत तर मग मी योजना अडवली तर मला काही वेगळे मिळेल, अशी हाव त्यांनाही स्वस्थ बसू देत नाही. 

अमूक दिले तर तमूकही द्या, अशा मागण्या केल्या जातात. पोलिस केस, कोर्टकज्जे अशा दुष्टचक्रात पुनर्विकास अडकला तर मग बिल्डरचे धंद्याचे गणित बिघडते. त्याने बाजारातून पैसे उचललेले असतात. मग तो म्हणतो तुम्हाला सगळेच ओरबाडायचे आहे तर मी योजना अर्धवट टाकून देतो. कोर्टाचे खेटे घालत बसा.

आर्थिक जातीव्यवस्थेचाही अडसर

एका इमारतीच्या पुनर्विकासात दहा कुटुंबांची तोंडे दहा दिशांना असतात. समूह विकासात तर चाळकरी, झोपडपट्टीवासीय, सोसायट्या या साऱ्यांचाच कदाचित एकत्र विकास होईल. चाळकऱ्यांना झोपडपट्टीवासीय अस्पृश्य वाटतात, तर सोसायटीवाले चाळकऱ्यांना तुच्छ लेखतात. ही आर्थिक जातीव्यवस्था हाही योजनेतील अडसर ठरू शकतो. मोह टाळून आपल्याला आपला व परिसराचा विकास करायचाय. न्यायालयाने बेकायदा इमारतींचे शहर हा ललाटी मारलेला शिक्का पुसायचा आहे, ही इच्छाशक्ती असेल तरच ठाणे जिल्ह्यातील शहरे नव्याने बांधून घेता येतील.