क्लस्टरच्या भूमिपूजनाची लगीनघाई; शासनाची मंजुरीच नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड

विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या या क्लस्टरचे आता नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचे निश्चित झाले आहे.

ठाणे : गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात ठाण्यातील क्लस्टर योजनेचा नारळ वाढविण्याचा दावा पालिकेने केला होता. परंतु, तो फोल ठरल्यानंतर आता येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी क्लस्टरचे भूमिपूजन करण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, या क्लस्टरला शासनाची अद्याप मंजुरीच नसल्याचे राज्याच्या नगरविकास खात्याने स्पष्ट केले आहे. अद्यापही ठाणे महापालिकेचे हे प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रियेत असून जोपर्यंत शासनाच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रत्यक्षात कामाला सुरु वात करता येत नाही. असे असतानाही सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र शासनमंजुरीविनाच क्लस्टरच्या भूमिपूजनाची लगीनघाई चालविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या या क्लस्टरचे आता नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचे निश्चित झाले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर क्लस्टरच्या कामाला गती मिळाली असून निवडणुकीपूर्वी ठाणेकरांना दिलेले क्लस्टर योजनेचे आश्वासन यानिमित्ताने पूर्ण होत असल्याने या सोहळ्यासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारीदेखील आतापासून कामाला लागले आहेत. मोठ्या प्रमाणात क्लस्टरचा भूमिपूजन सोहळा करण्याचा घाट घातला असला, तरी ठाणे महापालिकेने राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आलेल्या किसननगरसह इतर चार प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रक्रि येत असल्याचे नगरविकास खात्याने स्पष्ट केले आहे.

शासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करताच घाई कशाला
संजय घाडीगावकर यांच्या म्हणण्यानुसार २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी क्लस्टरसाठी विशेषनगर वसाहतीची अधिसूचना निघाली. त्याआधी ५ जुलै २०१७ रोजी क्लस्टरची अधिसूचना निघाली. मात्र, त्यानंतर या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारच्या हरकती, सूचना मागवल्या नाहीत. तसेच कोणत्याही प्रकारची सुनावणी घेतली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो पुणे येथील संचालक, नगररचना, त्यानंतर शासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवल्यानंतर विधिमंडळ आणि मग महासभेत आणावा लागतो. मात्र, अशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आधी उद्घाटन करण्याची घाई सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासनाने सुरू केली आहे. दुसरीकडे तत्त्वत: मान्यता असा नियम एमआरटीपी आणि महापालिकेच्या डीसी रूलमध्ये नाही, मग ठाणे महापालिकेला क्लस्टर योजनेला तत्त्वत: मान्यता देण्याचा
अधिकार कोणी दिला, असा सवालदेखील त्यांनी केला आहे. क्लस्टरला आपला विरोध नाही. मात्र, सर्व प्रक्रि या ही नियमानुसार झाली पाहिजे, राजकीय स्वार्थासाठी सर्वसामान्य ठाणेकरांची फसवणूक करू नये, अशी आमची प्रामाणिकइच्छा आहे. पालिका प्रशासनाने क्लस्टरसंदर्भात खुली चर्चा करावी, असे त्यांनी आव्हानदेखील दिले आहे.

...म्हणून शासनमंजुरीची आवश्यकता नाही
यासंदर्भात पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी क्लस्टरचे काम नियमानुसारच सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. ठाण्यातून क्लस्टरचे सहा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून पाठवले आहेत. यामध्ये आता केवळ किसननगर यूआरपीमधील केवळ एका भागाचा विकास करण्यात येणार असून यामध्ये विशेष नागरी वसाहतीच्या नियमानुसार नागरिक स्वत: जेव्हा विकास प्रस्ताव सादर करतात, तेव्हा त्याला शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण यूआरपीचा विकास यामध्ये केला जाणार नसल्याने शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.

विकासकांना सुविधा देणार
ज्या भागात विकासकांना फायदा नाही, त्या भागात ते येणार नसल्याने त्या यूआरपीमध्ये काही सुविधा पालिकेच्या वतीने देऊन त्याला अधिक व्यवहार्य करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी त्याला तत्त्वत: मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पहिल्यांदाच अशा प्रकारची योजना राबवण्यात येत असल्याने या योजनेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

ठामपाचे सहा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
महापालिकेचे माजी नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार अद्याप ठाणे महापालिकेच्या सहा प्रस्तावांना शासनाची परवानगी नसल्याचे नगरविकास खात्याने लेखी उत्तर दिले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे महापालिकेने सहा क्लस्टर राबवण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार, हे सहा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवले होते. त्यांना मंजुरी मिळाली असेल, तर त्याची प्रत देण्यात यावी, अशी मागणी घाडीगावकर यांनी केली होती. यावर अद्याप कोणत्याच प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नसून ते मंजुरीच्या प्रक्रि येत असल्याचे त्यांना उत्तर देण्यात आले आहे. ठाणे महापालिकेने इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासनाकडे सादर केला असून तो न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर क्लस्टरची अधिसूचना जुलै २०१७ ला काढली असल्याचे नगरविकास खात्याने स्पष्ट केले आहे.