क्लस्टरसाठी ठामपाची सुरू झाली धावपळ

क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठवल्याने आता येत्या काळात या योजनेचा राज्य शासनाकडून अध्यादेश निघाल्यानंतर प्रत्यक्षात या योजनेला

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठवल्याने आता येत्या काळात या योजनेचा राज्य शासनाकडून अध्यादेश निघाल्यानंतर प्रत्यक्षात या योजनेला गती मिळणार आहे. परंतु, त्याआधीच ठाणे महापालिकेने क्लस्टरची अंमलबजावणीकशा पद्धतीने करता येऊ शकते, कोणत्या भागात ही योजना पहिल्या टप्प्यात राबवणे गरजेचे ठरेल, तो परिसर शोधणे, त्या भागाचा सर्व्हे करणे, तेथील रहिवाशांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे करणे, यासह या योजनेसाठी बीएसयूपीप्रमाणेच स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतून शहरात तब्बल १० हजार इमारती बांधाव्या लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
या वेळी शहरातील काही नामांकित वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक, महापालिकेतील काही लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आदी उपस्थित होते. शहरात आजघडीला ३ हजार ६९३ च्या आसपास अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती असून यामध्ये सुमारे पाच लाख रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. परंतु, आता न्यायालयाने बंदी उठवल्याने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे शिवसेना, भाजपा आणि राष्ट्रवादीमध्ये क्लस्टरचे श्रेय घेण्यासाठी पोस्टरबाजी सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र पालिकेने क्लस्टरच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेष म्हणजे नव्वदच्या दशकात पालिकेने शहर विकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर हे शहर वेगाने विकसित झाले. शहरीकरणाच्या रेट्यात पूर्वीच्या सोयीसुविधा कोलमडल्या. परंतु, सत्ताधाऱ्यांना नवीन विकास आराखडा मंजूर करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. शहरात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करायची झाल्यास प्रथम विकास आराखड्यात नवीन नियमाला मंजुरी द्यावी लागेल. सुधारित विकास आराखड्याचा ठराव मंजूर करावा लागेल. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कलम ३७ नुसार पालिकेला या योजनेच्या नियमासह विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर, ते सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून क्लस्टरची सीमानिश्चिती करावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
शिवाय, ही योजना राबवताना मागील कित्येक वर्षे पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिवाईनगर, लोकमान्यनगर, वागळे, कोपरी आणि मध्यवर्ती शहरातल्या उथळसर, कोलबाड, राबोडी, कळवा, खारीगावसारख्या वसाहतींना या वाढीव एफएसआयचा दिलासा मिळू शकणार असल्याने ही जमेची बाजू म्हणावी लागणार आहे. या योजनेंतर्गत मोकळी जागा, रस्ते, खेळती हवा, पार्किंग आदी मूलभूत सुविधा देऊन इमारतींचा नियोजनबद्ध पुनर्विकास करणे म्हणजे क्लस्टर डेव्हलपमेंट. ही योजना राबवताना चार एफएसआय मिळू शकतो.

सद्य:स्थितीमध्ये ठाणे शहरात १४ लाख १४ हजार ८२२ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. त्यातील अनेक भूखंड हे शासकीय मालकीचे आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे काय करणार, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अद्यापही या योजनेबाबत योग्य अशी माहिती जाहीर केलेली नसल्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम कायम आहे.