क्लस्टरला अडथळा सामायिक डीपीचा

कल्याण-डोंबिवली महपालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महिनाभरात क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले, तरी त्याला त्यांच्याच अधिपत्याखालील एमएमआरडीएचा सामायिक डीपी अडथळा ठरला आहे. त्यामुळे आधी डीपी मंजूर करण्याची घाई सरकारला करावी लागणार आहे.

- मुरलीधर भवार
कल्याण  - कल्याण-डोंबिवली महपालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महिनाभरात क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले, तरी त्याला त्यांच्याच अधिपत्याखालील एमएमआरडीएचा सामायिक डीपी अडथळा ठरला आहे. त्यामुळे आधी डीपी मंजूर करण्याची घाई सरकारला करावी लागणार आहे.
महापालिकेने पाठवलेला क्लस्टरचा प्रस्ताव रखडल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला आहे. त्यातील १० हजार कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
महापालिका हद्दीतील ६०० धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेद्वारे केला जाईल, असे प्रशासन सांगत आहे. पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी आॅगस्टमध्ये ‘क्लस्टर’लागू करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला. त्यानंतर सात ते आठ महिन्यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ‘क्लस्टर’साठी नेमलेल्या उपसमितीने सादर केलेला अहवाल महासभेत मंजूर झाला. त्यात किती क्षेत्रफळासाठी, कशाप्रकारे क्लस्टर योजना राबवायची, याचा तपशील होता. त्यासह क्लस्टर योजनेचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. मात्र, एमएमआरडीएच्या सामायिक विकास नियंत्रण नियमावलीला सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. त्यात क्लस्टर योजना कशी विकसित करावी, याचा अंतर्भाव आहे. या नियमावलीच्या मंजुरीशिवाय क्लस्टरच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार नाही.
२०१४ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रासाठी सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण चार वर्षे उलटूनही सरकारने तिला अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. या काळात एमएमआर हद्दीत धोकादायक इमारती पडून अनेक दुर्घटना घडल्या. त्यानंतरही सरकारने हालचाल केली नाही. सुरूवातीला कल्याण-डोंबिवली पालिकेने आघात मूल्यांकन अहवाल सादर केला नसल्याने क्लस्टर योजना मंजूर होत नसल्याचे सरकार सांगत होते. आता मात्र या अहवालाची क्लस्टरसाठी आवश्यकता नसल्याने ती अटच बाद ठरली. केडीएमसी हद्दीतील धोकादायक इमारतींत जवळपास १० हजार कुटुंबे जीव मुठीत धरून राहत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कल्याण पश्चिमेला १०० कोटी रुपये खर्चून सिटी पार्क उभारले जात आहे. त्यावर खर्च होत असला, तरी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निधी मिळत नसल्याने रहिवाशांत नाराजी आहे. कल्याण ग्रोथ सेंटरच्या धर्तीवर उंबर्डे, वाडेघर, सापड, मोठागाव ठाकुर्ली, २७ गावांतील काही गावात विकास परियोजना राबवण्याचा इरादा पालिकेने सरकारकडे सादर केला आहे.

गरिबांच्या घरांवर डोळा

महापालिकेने ‘बीएसयूपी’तून उभारलेली सहा हजार घरे ही धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाºया नागरिकांनी किमान भाडेतत्त्वावर तरी द्यावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे महापालिकेने पाठवला होता. त्याला सरकारने मंजुरी दिलेली नाही. एका विशिष्ट हेतूसाठी उभारलेली घरे अन्य हेतूसाठी वापरता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. आता महापालिका आयुक्तांनी सहा हजार घरांपैकी तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करून ती विकून त्यातून २२४ कोटींचे उत्पन्न मिळवून महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असे अर्थसंकल्पात सुचवले आहे. पण पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून सरकार घरांची अट बदलेल का, याबद्दल अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीही साशंक आहेत.


क्लस्टरचे श्रेय आमचेच : देवळेकर

कल्याण-डोंबिवलीत क्लस्टर योजना लागू करण्याचा प्रश्न आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात उपस्थित करताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिनाभरात ही योजना लागू करण्याचे जाहीर केले. मात्र त्यासाठी शिवसेनेही पाठपुरावा केला होता, असे पत्रकच महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी काढले आहे. यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विशेष पाठपुरावा होता.

तसेच महापालिकेने याविषयीचे ठराव महासभेत मंजूर करुन ते राज्य सरकारकडे पाठविले होते, याचा दाखला देत महापौरांनी जगन्नाथ शिंदे यांच्यासह पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार संजय दत्त यांचेही आभार मानले आहेत. आश्वासनाप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर क्लस्टर योजना लागू करावी, अशी अपेक्षा महापौरांनी व्यक्त केली आहे.

फसवणूक झाल्याचा आरोप

गेल्या वर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी दत्तनगरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणार होते. तसेच त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार होते. त्यावेळी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी नागरिक आणि रामनगरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांसोबत बैठक घेतली. हा प्रश्न सोडवला जाईल. त्यामुळे आंदोलन करू नका, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. पण ते पूर्ण न झाल्याने नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप भाकपाने केला आहे.