क्लस्टरला पहिली हरकत प्रताप सरनाईकांची!

ठाणे महापालिकेने आता क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या मध्ये ठाणे शहरातील ४४ विभाग निश्चित केले आहेत.

ठाणे - ठाणे महापालिकेने आता क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या मध्ये ठाणे शहरातील ४४ विभाग निश्चित केले आहेत. परंतु, शहरातील सरसकट सर्व झोपड्या व अनधिकृत इमारतींचा समावेश न करता फक्त काही भागांचा समावेश केल्याने इतर भागातील नागरिकांवर अन्याय होणार असल्याने सरसकट सर्व झोपड्या व अनधिकृत इमारतींचा समावेश करावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली. त्यातही आठ हजार चौरस मीटर पर्यंतच्या झोपडपट्टींमध्ये एसआरए योजना राबववितांना क्लस्टरचे फायदे द्यावेत, तर त्यापुढील झोपडपट्टींचा समावेश क्लस्टरमध्ये करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकती व सूचना मांडण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिल्याने सर्वांना समान न्याय मिळून योजना लवकरात लवकर मार्गी लागेल, असे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
क्लस्टरमध्ये ओवळा माजिवडा मतदारसंघातील शास्त्रीनगर, सहकारनगर, लक्षी चिरागनगर, नळपाडा, सुभाषनगर, घोडबंदर रोडवरील जय भवानीनगर आदी परिसराचा समावेश नाही. तसेच माजिवडा गाव, वाघबीळ गाव, कासारवडवली व भार्इंदर पाडा या गावठाण विभागाचा समावेश करताना त्या परिसरामध्ये झोपड्या किंवा अनधिकृत बांधकामे नसून जुन्या काळातील आगरी व कोळी बांधवांची मोठमोठी घरे असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे काही भागांवर अन्याय झाल्याची भावना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एसआरए योजनेत २००० पूर्वीच्या पात्र घरांना २६९ चौ.फुटाचे घर व क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत तळ मजल्यापासून इतरही मजल्यावरील घरांना ३२३ चौ.फुटाचे मोफत घर मिळणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचा कल एसआरएऐवजी क्लस्टर योजनेकडे आहे. त्यात शहरातील एका भागाला न्याय देत असताना शास्त्रीनगर, सहकारनगर, लक्ष्मी चिरागनगर, नळपाडा, सुभाषनगर, घोडबंदर रोडवरील जय भवानीनगर आदी परिसरावर अन्याय केल्या सारखे होईलद्व असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. केवळ याच भागात ही परिस्थिती नसून शहरातील इतर भागतहीहीच परिस्थिती असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

एसआरए प्रकल्पही घ्या

शहरातील ज्या घोषित झोपडपट्ट्या आहेत व ज्यांचे प्रस्ताव एसआरए दफ्तरी दाखल आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये व त्यांनाही ३२३ चौ.फुटाचे मोफत घर मिळावे यासाठी असे विकास प्रस्ताव रद्द करून त्यांनाही क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत सामावून घेण्यात यावे जेणेकरून शहरातील एका विभागाला न्याय व दुसऱ्या विभागावर अन्याय होणार नसल्याचेही सरनाईक यांनी पत्रात म्हटले आहे.