सीएनजी बाटला तपासणी महागली, रिक्षाचालक नाराज

आॅटोरिक्षा व टॅक्सी सीएनजी गॅस बाटलातपासणी योग्यता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता रिक्षाचालकांना दोन हजार ४०० रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. पूर्वी यासाठी ८०० ते एक हजार १०० पर्यंत शुल्क आकारले जात असे.

डोंबिवली - आॅटोरिक्षा व टॅक्सी सीएनजी गॅस बाटलातपासणी योग्यता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता रिक्षाचालकांना दोन हजार ४०० रुपये जादा मोजावे लागत आहेत. पूर्वी यासाठी ८०० ते एक हजार १०० पर्यंत शुल्क आकारले जात असे. परंतु, अचानक ही रक्कम साडेतीन हजार रुपये झाल्याने रिक्षाचालकांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे. खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीवर कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी परिवहन विभागाला पत्र पाठवले आहे. जोपर्यंत हे वाढीव शुल्क कमी केले जात नाही, तोपर्यंत बाटलातपासणी करणार नाही, असा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने सीएनजी बाटलातपासणी नियमाप्रमाणे करणे बंधनकारक आहे. प्रारंभी पाच वर्षांनी ही तपासणी केली जात होती. आता ती तीन वर्षांनी करणे क्रमप्राप्त आहे. खाजगी केंद्रांमार्फत तपासणी झाल्यानंतर त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी ८०० ते एक हजार रुपये आकारले जात होते. परंतु, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता या रकमेत अचानक २४०० रुपयांची वाढ करून रिक्षाचालकांकडून आता साडेतीन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. भरमसाट केलेली ही वाढ अन्यायकारक असल्याकडे कोकण रिक्षा व टॅक्सी महासंघाने लक्ष वेधले आहे.
वास्तविक, सरकारने विमा प्रीमिअम, आॅटोरिक्षा टॅक्सी योग्यता प्रमाणपत्र शुल्कात भरमसाट वाढ केली आहे. बहुसंख्य रिक्षा, टॅक्सीचालकांनी आॅटोरिक्षा टॅक्सी व दुरुस्तीसाठी बँकेचे, पतसंस्थेचे कर्ज काढलेले असते. नव्याने सुरू केलेल्या एकरकमी पर्यावरणकर भरणा, यामुळे आर्थिक ताण एकाच वेळी रिक्षाचालकांवर पडत आहे. हा आर्थिक भार वाढत असताना दुसरीकडे ओला-उबेर यांचे वाढते प्रस्थ रिक्षा व्यवसायावर परिणामकारक ठरले आहे. यात अचानक सीएनजी गॅस बाटलातपासणी शुल्कात भरमसाट केलेली वाढ अन्यायकारक असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पेणकर यांनी म्हटले आहे. ही वाढ विनाविलंब मागे घ्यावी, असे पत्र त्यांनी राज्य परिवहन विभागाला पाठवले आहे.

नियोजनाला धक्का
माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे रिक्षा व्यवसायावर चालतो. पण, सीएनजी बाटलातपासणी शुल्कात अचानकपणे केलेली वाढ पाहता, यामुळे आर्थिक नियोजनाला धक्का बसला आहे. आधी ८०० ते ११०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. एकदम साडेतीन हजार मोजावे लागल्याने व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे.
- ज्योतिबा भोसले,
रिक्षाचालक