अखेर आ. मेहतांच्या ‘त्या’ रुग्णालयाच्या आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मागे घेतला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 26, 2018 10:52 PM2018-02-26T22:52:33+5:302018-02-26T22:52:33+5:30
भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांनी भार्इंदर पुर्वेकडील मौजे गोडदेव येथील दवाखाना व प्रसुतीगृह या राखीव भूखंडावर बांधलेल्या रुग्णालयाला वाचविण्यासाठी थेट आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव प्रशासनाऐवजी सत्ताधारी भाजपाकडून सोमवारच्या महासभेत
भार्इंदर - भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांनी भार्इंदर पुर्वेकडील मौजे गोडदेव येथील दवाखाना व प्रसुतीगृह या राखीव भूखंडावर बांधलेल्या रुग्णालयाला वाचविण्यासाठी थेट आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव प्रशासनाऐवजी सत्ताधारी भाजपाकडून सोमवारच्या महासभेत सादर करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ऑनलाईन लोकमतमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामुळे बोळवण झालेल्या भाजपाने प्रशासकीय गोषवारा सादर न केल्याचा कांगावा करीत सत्ताधारी आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
पालिकेच्या शहर विकास योजनेनुसार मौजे गोडदेव येथील सर्व्हे क्रमांक २४ (३३८) पै ३, २६(३३४) पै ४ व २७ (३३१) या जागेवर दवाखाना व प्रसुतीगृहाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या आरक्षणाला बगल देत मेहता यांनी त्या जागेवर सेव्हन ईलेव्हन हे दुमजली रुग्णालय बांधले आहे. रुग्णालय बांधण्यापुर्वी मुळ आरक्षणात बदल होणे अपेक्षित असताना तसे न करता रुग्णालय सुरु केल्यानंतर त्याच्या आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सोमवारच्या महासभेत प्रशासनाने नव्हे तर सत्ताधारी भाजपाने मान्यतेसाठी आणला होता. या आरक्षणावरील रुग्णालयाच्या बांधकाम परवानगीपोटी सुमारे ४ हजार ३३० चौरस फूट जागा पालिकेला दवाखान्यासाठी देणे अनिवार्य करण्यात आली असतानाही ती जागा अद्याप पालिकेला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेने अद्याप रुग्णालयाला भोगवटा दाखला दिलेला नाही. अशातच ते रुग्णालय मुळ आरक्षणात बदल न करताच सुरु करण्यात आल्याने ते बेकायदेशीर ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. भाजपाकडे एकहाती सत्ता येताच त्या रुग्णालयाच्या मुळ आरक्षणाच्या ‘दवाखाना व प्रसुतीगृह’ या नावात बदल करुन त्यात ‘रुग्णालय’ असा फेरबदल करुन आरक्षणच बदलण्याचा डाव सत्ताधाऱ्यांनी आखला होता. त्याचे वृत्त ऑनलाईन लोकमतमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यामुळे आरक्षण फेरबदलाचा रितसर प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून सत्ताधाऱ्यांनी तो मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे तुर्तास भाजपाच्या या मनसुब्यावर पाणी फेरले असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या आरक्षण फेरबदलाच्या अतिघाईवर विरोधकांनी टोलेबाजी करुन तोंडसूख घेतले.