जीएसटीवर टीका; भाजपा लोकप्रतिनिधी भडकले

जीएसटी कायद्यामध्ये जागतिक विक्रम ठरावा, इतक्या दुरु स्त्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीची घिसाडघाई केल्याने सदोष रचनेमुळे भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव असल्याचे प्रतिपादन

बदलापूर : जीएसटी कायद्यामध्ये जागतिक विक्र म ठरावा, इतक्या दुरु स्त्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. कायद्याच्या अंमलबजावणीची घिसाडघाई केल्याने सदोष रचनेमुळे भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव असल्याचे प्रतिपादन अर्थविषयक सल्लागार व चार्टर्ड अकाउंटंट अजित जोशी यांनी केले. जोशी यांच्या या वक्तव्याला उपस्थित भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत जीएसटीच्या बाजूने आपले मत मांडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे काही काळ कार्यक्रमात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
भाजपाचे शहराध्यक्ष संभाजी शिंदे, नगरसेवक संजय भोईर यांनी अजित जोशी यांना काही प्रश्न विचारले. त्याचप्रमाणे अन्य काही उपस्थितांनीही उलटसुलट प्रश्न विचारले. वातावरण अधिक तापू लागले. दत्ता बाळसराफ आणि संभाजी शिंदे यांच्यातील चर्चा अधिक गरम झाली. राजकीय वाद होत असतानाच ज्येष्ठ पत्रकार व कार्यक्र माचे अध्यक्ष सुनील तांबे यांनी हस्तक्षेप करत वातावरण शांत केले. परंतु, कार्यक्र म संपल्यावरसुद्धा समर्थक आणि विरोधक यांच्यात वादावादी सुरूच होती.
युवाराज प्रतिष्ठान, बदलापूर आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - विभागीय केंद्र कोकण, ठाणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जीएसटी- काही अनुत्तरीत प्रश्न’ या विषयावर जोशी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. जोशी म्हणाले की, सरकारने जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत अनावश्यक घाईने व पुरेशा नियोजनाअभावी केली. योग्य सॉफ्टवेअर तयार करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले. त्याचा असंघटित छोट्या उद्योगधंद्यांवर विपरित परिणाम झाला. १९ मे ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत कायद्यातील तरतुदी, नियम, दरात बदल अशा असंख्य परिपत्रकांचा अक्षरश: पाऊस पडला आहे. खरेतर, हा जागतिक विक्र म झाला आहे, अशी कोपरखळी जोशी यांनी लगावली.
जकात रद्द केल्याने ज्याप्रमाणे महापालिका आणि पालिका, नगरपंचायतींना शासनावर अवलंबून राहावे लागले, तीच अवस्था या नव्या करप्रणालीमुळे राज्यांची होणार आहे. अन्य देशांमध्ये एकच सरकार असते. आपल्याकडे राज्य आणि केंद्र सरकार अशी दोन सरकारे असल्याने ही करप्रणाली राबवताना फार नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी अशा पद्धतीच्या परिषदा, चर्चासत्रांचे आयोजन करून ठोस उपाय शासनाला सुचवणे आवश्यक असल्याचे तांबे म्हणाले. या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमधील दोष व त्रुटी देखील त्यांनी समजावून सांगितल्या.