आयोगाने मनसुबे उधळले; ३० जानेवारीपर्यंतचीच यादी निश्चित करण्याचे आदेश

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत मतदारांची नावे घालण्याची संधी दिल्यावरही हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

- पंकज पाटील

अंबरनाथ : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत मतदारांची नावे घालण्याची संधी दिल्यावरही हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, पालिका निवडणूक तोंडावर येताच आपल्या मर्जीतील मतदारांची नावे यादीत यावीत, यासाठी इच्छुक उमेदवार प्रयत्नशील होते. काही नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात बोगस मतदार घुसविण्याचे प्रयत्नही केले होते. मात्र, या बोगस मतदारांचा समावेश मतदारयादीमध्ये करण्याच्या प्रयत्नांना पूर्णविराम मिळाला आहे. कारण, निवडणूक आयोगाने विधानसभेचीच मतदारयादी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवीन नावे न घेताच आहे तीच यादी निश्चित केली आहे.

अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही नगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने कामकाजही सुरू झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर पालिका निवडणुकांच्या अगोदर मतदारयादीत जास्तीतजास्त नावे घालण्याचे प्रयत्न सुरू होते. प्रत्येक प्रभागात मोठी मोहीमच राबविण्यात येत होती. अनेकांनी अर्ज भरून घेण्यासाठी कार्यकर्ते नेमले होते. काहींनी मतदारनोंदणी ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. अर्ज भरलेही होते. काहींनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले होते. मात्र, आयोगाची मतदारनोंदणी मोहीम सुरू न झाल्याने हे सर्व अर्ज मोहिमेची प्रतीक्षा करत होते.

१ जानेवारीला मतदारनोंदणी मोहीम सुरू होणार होती. मात्र, ऐनवेळी ती रद्द करण्यात आली. त्यामुळे नवीन नावे समाविष्ट करण्याच्या मोहिमेला खीळ बसली. नवीन नावे समाविष्ट करण्यासाठी आयोग तारीख निश्चित करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने मतदारयादी निश्चितीसंदर्भात स्पष्ट आदेश काढले आहेत. नगरपालिका निवडणुकीसाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची विधानसभेची यादी निश्चित केली जाणार आहे.

अर्ज केले होते तयार

बोगस मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी उमेदवारांनी अर्ज तयार केले होते. त्यात भिवंडी, मुंब्रा, कल्याण ग्रामीण आणि बदलापूर-मुरबाड ग्रामीण भागातील मतदारांचा समावेश होता. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीची तक्रार तहसीलदारांकडे येत होती. त्यांच्या चौकशीचे सत्रही सुरू होते. मात्र, हा गोंधळ वाढत असतानाच आता निवडणूक आयोगाने थेट ३१ जानेवारी २०२० पर्यंतची यादी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विधानसभेची यादी पालिका निवडणुकीत वापरण्याचा निर्णय हा योग्य आहे. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीत लोकसभेत मतदान केलेल्या अनेकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत ज्या मतदारांची नावे यादीत होती आणि विधानसभेला वगळण्यात आली, ती नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची गरज आहे. जुन्या मतदारांचा अधिकार हिरावण्याची गरज नाही.
- प्रदीप पाटील, विरोधी पक्षनेते