केडीएमसीत कंत्राटदाराच्या बिलासाठी आयुक्त, अभियंत्याचा दबाव

का. बा. गर्जे : स्थायी समितीच्या सभेत दिली माहिती

कल्याण : केडीएमसीने मलनि:सारण प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून गॅमन इंडिया कंपनीमार्फत ते सुरू आहे. दहा वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. ते अद्याप मार्गी लागले नसून काम पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदार कंपनीला बिल न देण्याचा ठराव स्थायी समितीने केला आहे. तरीही, आयुक्त गोविंद बोडके व कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते हे कंपनीच्या बिलासाठी लेखा अधिकाऱ्यावर दबाव टाकत असल्याचे सांगून महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी का.बा. गर्जे यांनी सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यथा मांडली. यानंतर, सभेचे वातावरणच बदलून गेले होते.

लेखा अधिकारी गर्जे व आयुक्त यांच्यातील वाद त्यांच्या दालनापुरता मर्यादित होता. मात्र, बिलासाठी आयुक्त व कार्यकारी अभियंते दबाव टाकत असल्याची धक्कादायक माहिती गर्जे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत दिल्याने सर्वच आवाक झाले. गॅमन इंडिया कंपनीकडून कल्याणच्या मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्राचे काम पूर्ण झालेले आहे. डोंबिवलीतील मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्राचे काम १० वर्षे सुरू आहे. कंत्राटदार हे काम पूर्ण करेपर्यंत त्याला बिल दिले जाऊ नये, असा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत यापूर्वी मंजूर केला आहे.

कंपनीने जुन्या नावाऐवजी नावात बदल केला. नव्या नावानुसार तिला बिल अदा केले जावे, असा प्रस्ताव समितीच्या समोर मांडला होता. मात्र, या प्रस्तावाला समितीने मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे जुन्याच नावाने कंपनीकडून बिले सादर केली जात आहेत. समितीने बिले देण्यास नकार दिलेला असताना बिले कशाच्या आधारे देणार, असा प्रश्न गर्जे यांनी उपस्थित केला. तसेच कंत्राटदार एखाद्या पठाणासारखा दालनाच्या बाहेर येऊन बिलाच्या वसुलीसाठी उभा राहतो. त्याच्या बिलासाठी आयुक्त व कोलते हे दबाव टाकत असल्याने त्यावर काय तोडगा काढता येईल, हे समितीने सांगावे. त्यानुसार, पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे गर्जे यांनी सांगितले.

कंत्राटदाराला पूर्ण बिल दिले आणि त्याने अर्धवट काम करून पळ काढला, तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. त्यावर कोलते यांच्याकडून खुलासा मागितला असता कोलते यांनी आयुक्त व मी गर्जे यांच्यावर बिलासाठी असा कोणताही दबाव टाकलेला नाही. कंपनीच्या नावात बदल करण्यास समितीने नकार दिल्याने जुन्या नावानेच बिल दिले जावे, असे सांगितले. गर्जे आणि आयुक्त व मी यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही. दरम्यान, गर्जे व आयुक्त यांच्यातील वादाप्रकरणी नगरविकास खात्याच्या सचिवांपर्यंत दोघांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्याची चौकशीही सुरू आहे. मात्र, या वादाचे अधूनमधून पडसाद उमटत आहेत. त्यावर, नगरविकास खात्याकडून तोडगा काढला जाणे अपेक्षित आहे.

‘आपल्या पातळीवर वाद सोडवा’
सभापती म्हात्रे यांनी अधिकाऱ्यांनी आपले वाद समितीच्या सभेत मांडू नयेत. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. त्याची झळ विकासकामे व सदस्यांना बसता कामा नये, याची काळजी घेतली जावी, असा सल्ला दिला. समितीच्या पटलावर हा विषय नसताना गर्जे यांनी हा विषय मांडला.