वास्तववादी अंदाजपत्रकातून आयुक्तांनी दाखवला उल्हासनगर पालिकेचा आरसा

उत्पन्न व खर्चाचा वेळेत मेळ बसविला नाहीतर काही वर्षांनी महापालिका नागरिकांना

सदानंद नाईक, उल्हासनगर

महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समिती सभापतींना अंदाजपत्रक सादर करताना पालिका आर्थिक संकटात सापडली, असा वारंवार उल्लेख करून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना वास्तवतेची जाणीव करून दिली. आयुक्तांच्या वास्तववादी भूमिकेमुळे अंदाजपत्रक कसे फुगवायचे? असा प्रश्न स्थायी समिती सभापतींसह विविध पक्षांच्या नेत्यांना पडला असून त्यांच्या आनंदावर विरजण पडल्याचे बोलले जाते आहे.

उत्पन्न व खर्चाचा वेळेत मेळ बसविला नाहीतर काही वर्षांनी महापालिका नागरिकांना मूलभूत सुविधा देऊ शकणार नाही, अशी भीती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी व्यक्त केली. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे अवाजवी खर्चावर आळा बसणार असून निधीअभावी नवीन योजनेची घोषणाही अंदाजपत्रकात केली नाही. आयुक्तांनी पालिकेच्या खर्चाला लगाम लावला असला तरी महापौर, उपमहापौर यांच्यासह इतर कार्यालयांचे दरवर्षी नूतनीकरण व दुरुस्ती का? मालमत्ताकर विभागातील ११ मोठ्या मालमत्ता करनिर्धारणप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, त्याचे काय झाले? जुन्या कचºयाच्या कंत्राटदाराला आताच वाढीव पैसे कसे? आदी अनेक प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.
देशमुख यांनी पालिका आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मूलभूत सुविधा मिळतील, असे नागरिकांना वाटत होते. सुरुवातीला आयुक्तांनी आपली छाप पाडून महापालिकेचा कारभार पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला. मालमत्ताकर विभागातील ११ मालमत्तेच्या करनिर्धारणप्रकरणी चौकशी लावून संबंधित अधिकाºयाला हटवून प्रस्तावावरील सही तपासणीसाठी सरकारी प्रयोगशाळेकडे पाठवली. तसेच उद्यानाच्या जागी बांधकाम परवानगी दिल्याप्रकरणी चौघांना निलंबित केले. निधी नसल्याचे कारण पुढे करून २५ कोटींच्या २०० पेक्षा जास्त निविदा प्रक्रिया होऊन कामे रद्द केली. तसेच नगरसेवकांची ओरड झाल्यावर त्यांना नगरसेवक निधी दोन वर्षांनी मंजूर केला.
शहरातील विविध निर्णय व कामामुळे आयुक्तांची प्रतिमा शहरात उंचावली असून वास्तववादी अंदाजपत्रकाची चर्चा शहरात रंगली आहे. एकीकडे आयुक्तांच्या कामाचे कौतुक होत असताना, दुसºया बाजूचीही चर्चा सुरू झाली. पालिका आर्थिक संकटात सापडल्याचे आयुक्त वारंवार सांगत असताना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत का निर्माण करीत नाही? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. हिराघाट बोटक्लबच्या जागेचा वापर कचºयाच्या गाड्या ठेवण्यासाठी करण्यास कंत्राटदाराकडून पाच कोटींची भाडेआकारणी महापालिकेने केली होती. मात्र, त्याबाबत निश्चित निर्णय आयुक्त का घेत नाही? पार्किंगव्यवस्था, भाड्याने देण्यात येत असलेल्या पालिकेच्या मालमत्ता, भाजी मंडईची दुरवस्था, नगररचनाकर विभागाकडून दरवर्षी मिळणाºया २२ कोटींच्या उत्पन्नाचे काय? असे अनेक प्रश्न महापालिके पुढे उभे ठाकले असून पालिका प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त याबाबत जबाबदारी का घेत नाही? हाही खरा प्रश्न आहे.

देशमुख यांच्या नियुक्तीनंतर विविध विभागांतील सावळागोंधळ कमी होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, तसे काहीएक झाले नसल्याचे उघड झाले. उलट विभागातील सावळागोंधळात भर पडून काही अधिकाऱ्यांच्या मक्तेदारीला आयुक्त बळी ठरल्याचे बोलले जाते. महापालिकेत अनियमितपणे होत असलेली पदोन्नती, कर्मचाºयांमध्ये असंतोष, पर्यायी उत्पन्न निर्माण करण्यात आलेले अपयश, सरकारदरबारी विविध योजनांबाबत पाठपुरावा नाही. विविध अधिकाºयांची पदे रिक्त असताना प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणण्यात अपयश, अधिकारीविना ठप्प पडलेला वैघकीय व नगररचनाकार विभाग आदी अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या असून आयएएस दर्जाचा आयुक्त आल्याशिवाय शहराचे रूपडे पालटणार नाही, असेही बोलले जात आहे.
पालिकेतील भोंगळ कारभार हा काही नवीन राहिलेला नाही. यामुळे शहराचा विकास होण्याऐवजी भकासपणा वाढत चालला आहे. मुळात शहरात चांगल्या सुविधा व्हाव्यात, अशी प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्ती लागते, मात्र दुर्दैवाने या दोन्ही गोष्टींचा अभाव उल्हासनगर शहरात पाहायला दिसतो. येथील कारभार पाहता अधिकारी कामाला येण्यासही तयार होत नाहीत.

सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांची आयुक्तांनी केली कोंडी?
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असताना हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प का? असा प्रश्न आयुक्तांनी करून यामुळेच पालिका डबघाईला आल्याची टीका केली. उत्पन्न व खर्चाचा विचार करता महापालिकेचे उत्पन्न ५०० कोटींपेक्षा जास्त नसल्याची टिप्पणी अनेकदा आयुक्तांनी केली. तसेच आर्थिककोंडीत सापडलेल्या पालिकेचे अंदाजपत्रक वास्तववादी का नाही? असा प्रश्नही त्यांनी केला. एकूणच आयुक्तांनी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांची कोंडी करून अर्थसंकल्पाला मान्यता देताना आयुक्तांनी दिलेल्या इशाºयाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

एका वर्षात मूत्रीघर भंगारात?
भाजपचे शहराध्यक्ष व गटनेते जमनुदास पुरस्वानी यांनी गेल्यावर्षी महापालिका सभागृहनेते असताना त्यांच्या ६० लाखांच्या निधीतून स्वच्छता अभियानांतर्गत गर्दीच्या व चौकात फायबरची स्वच्छतागृहे बसवली होती. तसेच त्यांच्या एका वर्षाची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असताना एका वर्षातच स्वच्छतागृह भंगारात गेले असून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. तसेच इतर पदाधिकाºयांच्या निधीचा असाच प्रकार झाल्याचे बोलले जात आहे.

महापौर, उपमहापौर आदींच्या निधीवर प्रश्नचिन्हे?
महापालिका अर्थसंकल्पात महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, प्रभाग व विशेष समिती सभापती आदींना प्रत्येकी २ ते ५ कोटी असा निधी दिला जातो. या निधीतून होणाºया कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची टीका होत असून अशा निधीच्या कामाची चौकशी करून या निधीवर निर्बंध घालण्याची मागणी होत आहे.