जातप्रमाणपत्राचा पाठपुरावा आयुक्तांनाही करावा लागणार

नगरपालिकांसह पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांसह महापालिकांच्या निवडणुकांत

नारायण जाधव / ठाणे
नगरपालिकांसह पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांसह महापालिकांच्या निवडणुकांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना आपले जातप्रमाणपत्र ६ महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. ते सादर न केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, संबंधित जातपडताळणी समितीकडून वेळेत हे प्रमाणपत्र न मिळाल्याने काही ठिकाणी संबंधिताचे सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही अडचण लक्षात घेऊन आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना विहित मुदतीत त्यांचे जातप्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी संबंधित महापालिकांच्या आयुक्तांसह नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पाठपुरावा करावा, असे नवे आदेश नगरविकास विभागाने नुकतेच काढले आहेत. यामुळे येत्या फेबु्रवारी महिन्यात होणाऱ्या १० महापालिकांसह २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आतापर्यंत आपले सदस्यत्व बाद होऊ नये, म्हणून निवडून आलेल्या सदस्यांकडूनच संबंधित विभागीय जातपडताळणी समितीकडे जातप्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा केला जात होता. त्याचे एकट्याचे प्रयत्न कमी पडत असल्याने त्यास अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, आता नगरपालिका, महापालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या नावासह त्यांचे प्रभाग, ते कोणत्या जातीचे आहेत, ते कोणत्या तारखेस निवडून आले व त्यांचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत कधी संपत आहे, याची माहिती सर्व तपशिलासह वेळेत विभागीय जातपडताळणी समितीकडे पाठवून त्याचा तातडीने पाठपुरावा करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी आणि महापालिकांच्या आयुक्तांना शासनाने दिले आहेत.
यासाठी संबंधित सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागासह आदिवासी विकास विभागानेही संबंधित विभागीय जातपडताळणी समित्यांनाही अशा सदस्यांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत देण्याचे बंधन घालावे, असे नगरविकास विभागाने सूचित केल्याचेही सूत्रे म्हणाली. नुकत्याच निवडणूक झालेल्या नगरपालिकांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही हे आदेश लागू आहेत.
जातप्रमाणपत्राच्या पाठपुराव्यासाठी उमेदवारांना आता जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांच्या पाठपुराव्याचे पाठबळ मिळणार असल्याने नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाचे त्यांच्याकडून सर्वत्र स्वागत होत आहे.

पंचायतीतील उमेदवारांनाही फायदा
राज्यात महापालिकांमध्ये अनुसूचित जातीचे १७२, जिल्हा परिषदेत १८९ तर पंचायत समितीत ३८६प्रभाग आहेत. तसेच महापालिकांमध्ये अनुसूचित जमातीचे ३८, जिल्हा परिषदेत १५६आणि पंचायत समितीत २९३ प्रभाग आरक्षित आहेत. या सर्व प्रभागात निवडणूक लढवून जिंकून येणाऱ्या उमेदवारांना हा निर्णय दिलासा देणारा आहे.