आयुक्तांनी रोखले 98 कर्मचाऱ्यांचे वेतन; कामगार संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

भिवंडी मनपाची मालमत्ता कर वसुली ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात अवघी 20 ते 25 टक्के होत असल्याने त्याचा परिणाम थेट शहरातील विकास कामांवर होत आहे.

ठळक मुद्देभिवंडी मनपाची मालमत्ता कर वसुली ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात अवघी २० ते २५ टक्के होत असल्याने त्याचा परिणाम थेट शहरातील विकास कामांवर होत आहे.

नितिन पंडीत

भिवंडी- भिवंडी महानगरपालिका मालमत्ता कराची वसुली अत्यल्प होत असल्याने खाजगिकरणाची चर्चा भिवंडी शहरात  रंगली असतानाच मनपा आयुक्त डॉ पंकज आशिया यांनी मालमत्ता कराची वसुली कमी होत असल्याने त्याचा ठपका वसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांवर ठेवत तब्बल 98 कर्मचाऱ्यांचे वेतन न देण्या बाबत चे आदेश आस्थापना विभागास काळविल्याने कर्मचारी वर्गात खळबळ उडाली आहे . विशेष म्हणजे मनपा आयुक्तांची हि भूमिका बेकायदेशीर असून वसुली कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर वेतन अदा न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा कामगार संघटनेने दिला आहे. 

भिवंडी मनपाची मालमत्ता कर वसुली ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात अवघी २० ते २५ टक्के होत असल्याने त्याचा परिणाम थेट शहरातील विकास कामांवर होत आहे. त्यामुळे मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत मालमत्ता कर वसुली खाजगीकरण हा विशेष चर्चेला आला .त्यानंतर शहरात त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच आयुक्तांनी वसुली विभागातील एवढ्या मोठया प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना दोषी धरीत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलल्याचे कर्मचारी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे .

मागील संपूर्ण वर्षातील नऊ महिने हे कोरोना काळात गेल्याने सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना त्याचा परिणाम पैसे भरणा करण्यावर होत असून ,प्रत्येक वेळी बदली होऊन येणार नवा अधिकारी संगणक सॉफ्टवेअर बदली करीत असल्याने व त्यामध्ये होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीं मुळे पैसे भरणा करण्यासाठी आलेल्या नागरीकांना इच्छा असून ही पैसे भरणा करता येत नसल्याने त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडणे चुकीचे असल्याची भूमिका अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे भिवंडी युनिट अध्यक्ष महेंद्र कुंभारे यांनी बोलून दाखविली असून सोमवारी या साठी कृती समितीच्या माध्यमातून आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार असून त्यानंतर आंदोलनाची भूमिका ठरविली जाणार असल्याचेही कुंभारे यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे बिल वसुलीत अनेक बाबी असून कर्मचाऱ्यांच्या हाती बिल वितरणासाठी येण्याच्या प्रक्रियेतच उशीर होत असल्याने वसुली वेळेवर होत नाही. त्याचबरोबर या दिरंगाईमुळे बिलांची छाननी वितरण यात वेळ जात असून ,आज ही कित्येक मालमत्तांवर कर आकारणी न झाल्याने त्यावर प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नसून केवळ वसुली कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे चुकीचे असून यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक , मानसिक व कौटूंबिक समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही अशी खंत देखील महेंद्र कुंभारे यांनी व्यक्त केली आहे .