लेखापरीक्षण विभागाचे कार्यालय स्थलांतरित करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

कल्याण-डोंबिवली महापालिका : आरोग्य विभागाच्या जागेत हलवणार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी तयार केलेल्या वार्षिक लेखाअहवालात विविध आर्थिक अनियमिततेवर शेरे मारले आहेत. हा अहवाल स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला असताना तो स्वीकारला जात नाही. या विभागाला पुरेसा कर्मचारीवर्ग व लेखापरीक्षक दिले जात नाहीत. अशा परिस्थितीत या विभागाचे कार्यालय जुन्या इमारतीतील आरोग्य विभागात हलवण्याचे आदेश आयुक्त गोविंद बोडके यांनी काढले आहेत. अन्य विभागही हलवण्याचे आदेश असले, तरी लेखापरीक्षण विभागाला प्रशासनाकडून लक्ष्य केले जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

महापालिकेचा लेखापरीक्षण अहवाल यापूर्वी मुख्य लेखापरीक्षक दिनेश थोरात यांनी मांडला होता. हा अहवाल चर्चेला येण्यापूर्वीच तत्कालीन लेखा अधिकारी दिग्विजय चव्हाण सुटीवर गेले. तसेच त्यांनी स्वत:ची बदली अन्य ठिकाणी करून घेतली. त्यामुळे हा अहवाल पटलावर येण्यास विलंब झाला. त्यानंतर, आलेले लेखा अधिकारी का.बा. गर्जे आणि महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यात विविध कारणांवरून वाद आहेत. हा वाद पार नगरविकास विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्य लेखापरीक्षकांनी पुन्हा या वर्षी लेखापरीक्षण अहवाल स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे. हा अहवाल अद्याप समितीच्या सभेत चर्चेला आलेला नाही.

दरम्यान, सात हजारांपेक्षा जास्त आक्षेप महापालिकेच्या स्थापनेपासून लेखापरीक्षण विभागाकडून नोंदवले गेले आहे. तसेच चार अब्ज रुपयांची आर्थिक अनियमितता स्थापनेपासून आढळून आली आहे. याशिवाय, अनियमितता करणाऱ्या अधिकारीवर्गाकडून पाच कोटी रुपये रक्कम वसूलपात्र आहे. ही रक्कमही संबंधित अधिकारीवर्गाकडून वसूल केलेली नाही. या सगळ्या बाबी मुख्य लेखापरीक्षकांनी उघड केल्याने प्रशासनास अडचणीचे ठरले आहे. मुख्य लेखापरीक्षक वस्तुनिष्ठ काम करत असल्याने त्यांच्या कार्यालयावर गदा आणल्यास त्यांच्या कामाला ब्रेक लागू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेच्या मुख्य इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर अनेक वर्षांपासून मुख्य लेखापरीक्षकांचे कार्यालय आहे. परंतु, हे कार्यालय आता मुख्य इमारतीनजीक असलेल्या जुन्या इमारतीत पहिला मजल्यावर हलवले जाणार आहे. तेथे आरोग्य विभागाचे कार्यालय होते.
कार्यालय हटवण्याचे कारण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याकरिता मुख्य लेखापरीक्षण कार्यालयाची जागा दिली जाणार आहे. त्यासाठी हा बदल केला जात आहे. प्रत्यक्षात २०१६ मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकरिता महापालिकेची निवड झाल्यावर महापालिकेने सरकारच्या आदेशानुसार कल्याण-डोंबिवली स्मार्ट सिटी ही कंपनी स्थापन करून त्यासाठी कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोरील सर्वोदय मॉलच्या जागेत प्रशस्त कार्यालय सुरू केले आहे. तेथे कार्यालय असताना स्वतंत्र कंपनीकरिता मुख्यालयाच्या इमारतीत कार्यालयाची जागा देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्य लेखापरीक्षण विभागात अपुरे कर्मचारी असल्याने रिक्त जागा भरण्यासाठी किमान २५ वेळेपेक्षा जास्त पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. स्थायी समितीच्या एका बैठकीत उपायुक्तांनी तर मुख्य लेखापरीक्षकांना कर्मचारीभरतीचे अधिकार आहेत, असे सांगितले होते. त्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी चार लेखापरीक्षकांना भरती करून घेतले आहे. वरिष्ठ लेखापरीक्षकांची मंजूर पदे १२ आहे. मात्र, १८ आवश्यक पदे आहेत. त्यापैकी एकच वरिष्ठ लेखापरीक्षक आहे. याशिवाय, कनिष्ठ लेखापरीक्षकांची १८ पदे मंजूर आहेत. आवश्यकता १८ पदांची आहे. त्यापैकी केवळ पाच कनिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत आहेत. लिपिकांची १४ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी ११ पदे कार्यरत आहेत.

अन्य विभागांचे स्थलांतर कुठे?
लेखा विभाग हा मुख्य इमारतीच्या तळ मजल्यावरील कॅन्टीनच्या जागेत शिक्षण विभागाच्या ठिकाणी स्थलांतरित केला जाईल. तर, निवडणूक विभाग आरोग्य विभागाच्या दुसºया मजल्यावर स्थलांतरित केला जाईल. मुख्यालयातील शिक्षण विभाग झोजवाला कॉम्प्लेक्समधील जागेत स्थलांतरित केला जाईल. यापूर्वी हा विभाग त्याच ठिकाणी होते. आरोग्य मुख्यालय हे वायलेनगर आर्ट गॅलरी अथवा बारावे येथील श्रीनाथ टॉवर येथे हलवले जाईल. स्थानिक संस्था करवसुलीचे कार्यालय झोजवाला कॉम्प्लेक्समध्ये होते. ते अत्रे नाट्यमंदिरच्या पार्किंगच्या जागेतील तळघरातील खोलीत स्थलांतरित केले जाईल.