मीरा भाईंदर मधील औद्योगिक गाळ्यांच्या उंचीवाढीसाठी समिती 

मीरा भाईंदर मधील ग्राम पंचायत काळा पासून असणाऱ्या जुन्या औद्योगिक गाळ्यांच्या उंची वाढीसाठी धोरण ठरवण्या करिता महापालिकेने समिती स्थापन केली आहे.

मीरारोड -

मीरा भाईंदर मधील ग्राम पंचायत काळा पासून असणाऱ्या जुन्या औद्योगिक गाळ्यांच्या उंची वाढीसाठी धोरण ठरवण्या करिता महापालिकेने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीत बेकायदा बांधकामां मधून चालणाऱ्या वसुलीला आळा बसेल व अडचणीत असलेल्या काही हजार गाळे धारकांना दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 

भाईंदर पूर्वेला तसेच मीरारोड व काशीमीरा भागात ग्रामपंचायत काळा पासूनचे औद्योगीक वसाहती व गाळे मोठ्या संख्येने आहेत . आजूबाजूचे रस्ते उंच केले गेले , मोकळ्या जागा वारेमाप भराव करून उंच झाल्याने सदर औद्योगिक वसाहती व त्यातील गाळे हे सखल भागात आले आहेत . पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचतेच शिवाय सांडपाणी , पावसाळी पाण्याचा निचरा होत नाही जेणे करून जुनी बांधकामे आणखी कमकुवत झाली आहेत . 

अनेक गाळे धारकांनी काही राजकारणी - माजी नगरसेवकांसह पालिका अधिकाऱ्यांशी संधान साधून एक ते दोन मजले गाळे बेकायदा बांधकाम करून वाढवले आहेत . तर नियमात नसताना व अधिकार नसताना देखील बांधकाम विभागा व प्रभाग अधिकारी ह्यांच्या नियमबाह्य दुरुस्त्या परवानग्या घेऊन अनेकांनी नवीन व वाढीव बेकायदा बांधकामे केली आहेत . शहरात जागेचे भाव गगनाला भिडल्याने गाळ्यां च्या अनधिकृत बांधकामातून मोठ्या प्रमाणात वसुली होत असते . त्यात लाच घेताना काही तत्कालीन नगरसेवक व अधिकारी पकडले गेले आहेत.

पालिकेच्या उत्पन्नात विविध करांच्या द्वारे मोठी भर घालून शहराच्या विकासात तसेच रोजगारात योगदान देणाऱ्या ह्या उद्योगधंद्या कडे वोट नसल्याने केवळ नोट म्हणून पहिले गेले. त्यांना आवश्यक सुविधा दिल्या जात नाहीत . आता तर हे उद्योग हुसकावून लावण्याची कारस्थाने सुरु आहेत . लोकमत ने देखील ह्यावर प्रकाशझोत टाकला होता. 

आता पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सदर औद्योगिक वसाहतींचा शहरातील विकास , रोजगार व महसुली उत्पन्नात मोठा वाटा असल्याचे नमूद करत त्यांची गाळे सखल झाल्याने निर्मण झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी ६ जणांची समिती स्थापन केली आहे . त्यात अतिरिक्त आयुक्त हे अध्यक्ष तर अतिक्रमण विभागाचे सहायक आयुक्त हे सचिव म्हणून नेमले आहेत . या शिवाय उपायुक्त मुख्यालय , शहर अभियंता , सहायक संचालक नगररचना व विधी अधिकारी यांचा समिती मध्ये समावेश आहे. 

रस्त्याच्या पातळीपासून खाली गेल्याने पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी साचणे, गाळ्यांत पाणी शिरणे, सांडपाण्याचा निचरा न होणे. तसेच गाळ्याच्या भिती सतत ओल्या राहून नादुरुस्त होणे, अश्या समस्यांमुळे व्यावसायिकांना सदर गाळ्यांत काम करणे कठीण होत आहे. सदर उद्योगांचा शहराच्या विकासातील वाटा पाहता त्यांच्या  समस्यांचे समाधान होण्यासाठी अश्या औद्योगिक गाळ्यांची उंचीसह नुतनीकरण परवानगी देणेसाठी अभ्यास करून धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याने समिती नेमल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे. 

त्यासाठी न्यायालयाचे आदेश , शासन नियम व पालिका परिपत्रक व ठराव आदींचा साकल्याने विचार करून अहवाल सादर करण्यास आयुक्तांनी सांगितले आहे.