मालमत्ताकर कमी करण्यासाठी समिती; महासभेत ठराव

पुढील सभेत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने खुल्या जागांवरील (ओपन लॅण्ड) कराचा दर कमी करून बिल्डरांना दिलासा देणारा ठराव केला. त्याचवेळी नागरिकांकडून आकारला जाणारा मालमत्ताकरही कमी करण्याचे महासभेने मान्य केले होते. मात्र, प्रशासनाला त्याचा विसर पडल्याचा मुद्दा मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी गुरुवारी झालेल्या महासभेत सभा तहकुबीद्वारे उपस्थित केला. त्यावर मालमत्ताकराचा दर कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करून या समितीचा अहवाल पुढील महासभेत सादर केला जाईल, असे महापौर विनीता राणे यांनी स्पष्ट केले. त्याबाबतचा ठरावही महासभेत मंजूर करण्यात आला.

केडीएमसी अन्य महापालिकांच्या तुलनेत सर्वाधिक ओपन लॅण्ड टॅक्स बिल्डरांकडून वसूल करत होती. त्यामुळे तो कमी करण्यासाठी बिल्डरांनी मोर्चा काढला होता. हा दर कमी करण्यासाठी महापालिकेने समिती नेमली नव्हती. कराचा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महासभेने थेट मंजूर केला. दर कमी करूनही महापालिकेच्या तिजोरीत अत्यंत कमी ओपन लॅण्ड टॅक्स जमा झाला.

याबाबत हळबे म्हणाले, ओपन लॅण्ड टॅक्सचा दर कमी करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर केला होता. त्याचवेळी नागरिकांच्या मालमत्ताकराचा दरही कमी करण्याचा विषय महासभेने मान्य केला होता. मात्र, त्याची पूर्तता झालेली नाही. नागरिकांच्या हिताच्या विषयाचा महासभेला सोयीस्कररीत्या विसर पडला आहे. महापालिका नागरिकांकडून ७३ टक्के मालमत्ताकर आकारते. हा कर अन्य महापालिकांच्या तुलनेत जास्तच आहे. बिल्डरांना दिलासा दिला, मग नागरिकांना का नको. त्यांच्यावर कराचा बोजा का, असा प्रश्न हळबे यांनी उपस्थित केला.

२०१० पासून करदरवाढच नाही
यावेळी करसंकलक व निर्धारक विनय कुलकर्णी म्हणाले, कर वाढवता येतो. मात्र, तो कमी करता येत नाही. तसेच २०१० पासून महापालिकेने मालमत्ताकरात कोणत्याही प्रकारची दरवाढ केलेली नाही. नऊ वर्षांपासून आहे, तोच कर वसूल केला जात आहे. करदरवाढीचे प्रस्ताव महासभेत व स्थायीत मांडले गेलेले आहेत. मात्र, ते फेटाळण्यात आले आहेत.

२७ गावांतही दहापटीने जास्त बिले
हळबे यांच्या सभातहकुबीच्या सूचनेचा मुद्दा धरून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे म्हणाले, २७ गावांत विकासकामे करण्यासाठी महापालिका हात आखडता घेते. मग, तेथील नागरिकांना दहापटीने जास्तीची मालमत्ताकराची बिले कशी पाठवली, याचा खुलासा व्हावा. भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनीही २७ गावांतील नागरिकांना जास्तीचा मालमत्ताकर लावला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

शेट्टी-हळबे यांच्यात शाब्दिक चकमक
ओपन लॅण्ड टॅक्सचा विषय निघताच शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी हळबे यांच्यावर आरोप केला की, हा विषय मंजूर होताना ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. मनोज राय यांच्यासोबत प्रसाधनगृहात गेले होते. ते कशासाठी? सेंटलमेंट करणारे हळबे यांना हा विषय मांडण्याचा अधिकारच नाही. त्यावर सेंटलमेंटचे बादशहा कोण आहेत, हे सगळ्यांना माहीत आहे, असा प्रतिटोला हळबे यांनी शेट्टी यांना लगावला.

मनसेने ओपन लॅण्ड टॅक्सला विरोध केला नव्हता. ओपन लॅण्ड टॅक्सप्रमाणेच नागरिकांच्या मालमत्ताकराचा दर कमी केला जावा, अशी मागणी केली होती. त्या मुद्यावर मनसे आजही ठाम आहे. सत्ताधारी पक्षाला त्याला विसर पडला आहे. हा जनतेचा प्रश्न आहे.
शेट्टी यांच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने अरविंद मोरे यांनी नालेसफाईत १० हजारांची पाकिटे घेतली जातात, असा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला दिला.