अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणारी समिती कागदावरच

झपाट्याने वाढत जाणाऱ्या नागरिकीकरणामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढत चालली आहेत

नारायण जाधव
ठाणे : झपाट्याने वाढत जाणाऱ्या नागरिकीकरणामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच महापालिकांच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढत चालली आहेत. या अतिक्रमणांना वेळीच आळा बसावा, यासाठी हरित वसई संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या अधिन राहून राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च २००९ मध्ये एक १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती स्थापन केली होती. या समितीने ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे व अनुषंगिक प्रश्नांचा सखोल व सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना करून त्यानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर करावयाचा होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेली ही समिती कागदावरच राहिल्याने ठाणे जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटल्याचे दिसत आहे.
राज्यात नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, सामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामांच्या याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे द्याव्या व त्या याद्या आपल्या संकेतस्थळांवर आणि वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांची कारणमीमांसा करताना ही समिती कागदावरच असल्याचे आढळले आहे.

समितीचे अहवाल गेले कुठे?
या उच्चस्तरीय सनियंत्रण समितीने २००९ पासून आजपर्यंत गेल्या ९ वर्षांत किती ठिकाणी भेटी दिल्या, किती बैठका घेतल्या, त्या कोठे घेतल्या, काय अभ्यास केला, कोणत्या सर्वंकष उपाययोजना शोधून अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवून त्याचा वेळोवेळी न्यायालयात अहवाल सादर केला, हे गुलदस्त्यात आहे. यामुळेच ठाणे जिल्ह्यात आजही सर्वच महापालिकांसह नगरपालिका, सिडको, एमआयडीसीसह ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामे वाढतच आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील नवी अनधिकृत बांधकामे तोडून टाकण्याकरिता नोटिसा बजावा व भूमाफियांना न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्याची संधी मिळू नये, याकरिता न्यायालयात लगेच कॅव्हेट दाखल करण्याचे आदेशही नगरविकास विभागाने गेल्या आठवड्यात दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही.

दिवसेंदिवस फुटले पेव
यामुळेच तेव्हा ठाणे जिल्ह्यात आणि आता पालघर जिल्ह्यात असलेल्या वसई-विरार महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील सर्वच मोठ्या शहरांतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आता आला आहे. नवी मुंबईतील दिघा येथे एमआयडीसीच्या जागेवरील ९९ अनधिकृत इमारतींच्या याचिकेनुसार डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, जिल्ह्यात दिवसेंदिवस सर्वत्र अनधिकृत बांधकामांचे इमले उभे राहतच आहेत. एका आकडेवारीनुसार आजही ठाणे जिल्ह्यात अंदाजे ठाणे महापालिका हद्दीत ६७, ९३३ यात ५३४२ इमारती, केडीएमसी १५६००० यात ७७ हजार इमारती, उल्हासनगर १४ हजार, मीरा-भार्इंदर १० हजार, भिवंडी ५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत.

अशी हवी होती उच्चस्तरीय
सनियंत्रण समिती
हरित वसई संस्थेने २००७ साली दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी २८ जानेवारी २००९ रोजी अनधिकृत बांधकामांच्या गंभीर प्रश्नावर न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, मार्च २००९ मध्ये नगरविकास विभागाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही १४ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
या समितीमध्ये मुख्य सचिवांखेरीज महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नगरविकास, वित्त, मदत व पुनर्वसन या तिन्ही विभागांच्या प्रधान सचिवांसह पर्यावरण, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास व जलसंधारण या विभागांच्या सचिव, आयुक्त तथा नगरपालिका संचालक, कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे पोलीस आयुक्त आणि नगरविकास विभागाच्या सदस्य सचिवांचा समावेश होता.