शौचालयांसाठी मोक्याच्या जागांची वाटणार खिरापत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2019 11:38 PM2019-01-15T23:38:14+5:302019-01-15T23:38:38+5:30
नगरसेवकांच्या भूमिकेकडे लक्ष : १५ वर्षांसाठी देणार जाहिरातींचे हक्क
ठाणे : ठाणेकरांना सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार करण्याच्या हालचाली पालिकेत सुरु झाल्या आहेत. सुमारे चार हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणारी पालिका पाच-दहा लाख रुपयांच्या शौचालयांसाठी शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा संस्थांना दान देणार आहे. शौचालयाची सुविधा देण्याच्या मोबदल्यात या संस्थांना पालिकेच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करण्याची मुभा मिळणार आहे.
दररोज बाहेरुन ठाण्यात येणाऱ्या आणि ठाण्यातून बाहेर जाणाºयांची संख्या थोडीथोडकी नाही. दररोज लाखो लोकांची येजा असलेल्या ठाण्यात सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा असणे निश्चितच क्रमप्राप्त आहे. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे बजेट आणि हजारो सफाई कामगारांचा ताफा दिमतीला असलेल्या पालिकेसाठी सार्वजनिक शौचालये बांधणे फारशी मोठी बाब नाही. मात्र लोकांची गरज पूर्ण करण्याच्या नावाखाली पालिकेने मोक्याच्या जागांची खिरापत वाटण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत.
सार्वजनिक शौचालयांच्या मुद्यावर मे. सॅन अॅड्स यांनी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या जाहिरात विभागाकडून महासभेसमोर मांडला जाणार आहे. या प्रस्तावानुसार शौचालयांसाठी पालिका जागा उपलब्ध करुन देणार आहे. शौचालयांच्या बांधकामाचा खर्च, वीज, पाणी आणि मनुष्यबळसुध्दा संस्थाच पुरवणार आहे. त्यासाठी जागा ठाणे पालिका उपलब्ध करुन देणार आहे. शौचालय उभारणीसाठी तळमजल्यावर ८०० चौरस फूट जागा, तसेच पार्कींग व इतर सुविधांसाठी अंदाजे ६० बाय ३० क्षेत्रफळ पालिका उपलब्ध करुन देणार आहे. तळमजल्यावर शौचालय, तर पहिल्या मजल्याचा व्यवसायिक वापर करण्याची मूभा संस्थेला राहणार आहे. या शौचालयासाठी वीज, पाणी, मनुष्यबळ, साफसफाई आदींचा खर्च संस्थाच करणार आहे. त्या मोबदल्यात शौचालयावर १५ वर्षांकरीता जाहीरातीचे हक्क संस्थेला प्रदान केले जाणार आहेत. काही कारणास्तव शौचालयाच्या ठिकाणी संस्थेला जाहिरातीसाठी पूरक जागा मिळाली नाही, तर इतरत्र जागा पालिकाचा उपलब्ध करुन देणार आहे.
ठाण्यातील जागेच्या किमती कुणालाही सांगण्याची गरज नाही; मात्र सार्वजनिक शौचालयांच्या नावाखाली मोक्याच्या जागा संस्थेला देत असताना पालिकेला मात्र त्यातून दमडीही मिळणार नाही. आता महासभा या मुद्यावर काय भूमिका घेते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
यापूर्वी पालिकेला मिळायचे उत्पन्न
शहरातील शौचालये सुस्थितीत राहावीत, यासाठी यापूर्वीही पालिकेने करार केले आहेत. मोबाइल कंपन्यांना शौचालयावर टॉवर उभारण्याच्या मोबदल्यात शौचालयांची देखभाल करण्याची जबाबदारी पालिकेने यापूर्वी दिली आहे. तशा निविदासुध्दा काढण्यात आल्या आहेत.
आता शौचालये उभारा, देखभाल करा आणि १५ वर्षांसाठी जाहीरात करण्याची संधी मिळवा असा प्रस्ताव नव्याने पटलावर ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात पालिकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी अधिकाºयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.